अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने दोनों नेताओं को “महान नेता” और “बहुत अच्छे लोग” बताया।

कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह दोनों पाकिस्तानी नेताओं को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझाने का वादा किया।

ट्रंप ने कहा, “पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। मैं इसे जल्द ही सुलझा लूंगा। मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ।”

“आठ महीने में आठ युद्ध रोके”

राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति स्थापित करने में अपनी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने “आठ महीने में आठ युद्ध रोके हैं” और “करोड़ों लोगों की जान बचाई है।”

बदलते क्षेत्रीय समीकरण

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में, अमेरिका और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देश पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज और शोधन के लिए मिलकर काम करेंगे।

कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का झुकाव एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में भारत पर दबाव बनाना हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने जहाँ भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, वहीं पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ लगाया गया है, जिसे शहबाज शरीफ सरकार और कम कराने का प्रयास कर रही है।

मारिया कोरिना मचाडो को शांति के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की.

पूरी दुनिया की नजर इसपर ही थी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है. इसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पुरस्कार को पाने के लिए मोर्चा खोल रखा था।

कोई ऐसा मंच या तरीका नहीं बचा जिसके जरिए उन्होंने यह दिखाने और बताने की कोशिश नहीं की कि वो इस साल इस पुरस्कार के सबसे बड़े हकदार हैं। ट्रंप चाहतेे थेकी भारत भी नोबेल के लिए उसका समर्थनकरेंन करें।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार न दिए जाने पर व्हाइट हाउस ने निराशा और गुस्सा व्यक्त किया है। व्हाइट हाउस ने इस निर्णय को “राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण” करार दिया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह उम्मीद जताई थी कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अपने प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा था, “मैंने आठ युद्धों को रोका है। अगर मुझे नोबेल नहीं मिलता है, तो यह पुरस्कार किसे मिलेगा?

हालांकि, इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को प्रदान किया गया। इस घोषणा के बाद, व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “नोबेल समिति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे शांति से अधिक राजनीति को प्राथमिकता देते हैं।”

फिलहाल इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं आई है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का भविष्य में नोबेल समिति और वॉशिंगटन के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है।

नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म—जिनमें Facebook, Instagram, YouTube, X (पूर्व में Twitter) समेत कई शामिल हैं—पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है क्योंकि ये इंटरनेट सेवाओं ने नेपाल की Ministry of Communications and Information Technology के साथ समय पर पंजीकरण और स्थानीय संपर्क स्थापित करने संबंधी नियमों का पालन नहीं किया ।

आदेश की पृष्ठभूमि और कारण:

नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने यह निर्देश दिया था कि सभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को नेपाल में संचालन के लिए पंजीकृत होना चाहिए ।

नेपाल सरकार ने इन प्लेटफ़ॉर्म्स को कई सार्वजनिक नोटिस जारी कर पंजीकरण का अनुरोध किया, लेकिन Meta, Google, X जैसी कंपनियों ने समय रहते इसमें भाग नहीं लिया ।

ऐसे में सरकार ने Nepal Telecommunications Authority (NTA) को निर्देशित किया कि वे उन प्लेटफ़ॉर्म्स को अवरुद्ध कर दें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स अभी उपलब्ध हैं?

हाल ही में केवल सात ऐप्स ही नेपाल में सक्रिय रह पाए हैं:

पंजीकृत और पूरी तरह से अनुपालित: TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz, Poppo Live

पंजीकरण प्रक्रिया में: Telegram, Global Diary ।

सरकार का उद्देश्य और समर्थक तर्क:

पात्र अधिकारियों का कहना है कि यह कदम साइबर अपराध, गलत सूचना, और फेक आईडी जैसी चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म्स को एक स्थानीय संपर्क और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे ।

आलोचना और चिंता:

कई मानवाधिकार समूहों और पत्रकार संघों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह मुक्त अभिव्यक्ति, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, और सूचना तक पहुँच को प्रभावित कर सकता है ।

Committee to Protect Journalists (CPJ) ने कहा कि “यह आदेश पत्रकारों के काम और जनता की सूचना तक पहुँच को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है।” ।

मीडिया और नागरिक समाज ने सरकार को विकल्पों और पारदर्शिता की मांग की है ।

आगे क्या संभव है?

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म पंजीकरण पूरा कर लेता है, तो उसे उसी दिन सक्रिय किया जा सकता है ।

साथ ही, संसद में एक ऐसा प्रस्तावित बिल भी है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को जवाबदेह, जिम्मेदार और नियंत्रित बनाएगा—हालांकि यह अभी पूरी तरह से पारित नहीं हुआ है ।

सारांश तालिका:-

विषय विवरण:

प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्म Facebook, Instagram, YouTube, X, Reddit, LinkedIn, Snapchat आदि

उपलब्ध प्लेटफ़ॉर्म्स TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz, Poppo Live (पंजीकृत); Telegram, Global Diary (प्रक्रिया में)

सरकार का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, गलत सूचना रोकना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना

आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता पर असर

अगली कार्रवाई पंजीकरण पूरा होने पर पुनः सक्रियण; नियमन हेतु विधेयक प्रस्तावित

ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर जारी ‘डबल स्टैंडर्ड’ यानी दोहरे मापदंडों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया के दक्षिणी गोलार्ध के देश अब भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई बार अन्यायपूर्ण व्यवहार का शिकार हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, “ग्लोबल साउथ के देशों को जो भेदभाव और पक्षपातपूर्ण नीतियाँ झेलनी पड़ रही हैं, वह अब और स्वीकार्य नहीं है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक समावेशी, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए मिलकर काम करें।”

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था ऐसे एक मोड़ पर है, जहाँ विकासशील देशों की मांगों को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तक—हर क्षेत्र में विकासशील देशों को समान अवसर और सम्मान दिया जाना चाहिए।

ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों से प्रधानमंत्री मोदी ने आग्रह करते हुए कहा, “हमें आपसी एकता और सहयोग को बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर वास्तविक संतुलन लाना होगा। एकजुट होकर ही हम परिवर्तन के रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं।”

प्रधानमंत्री का यह भाषण मौजूदा भू-राजनीतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में शक्ति संतुलन और न्याय की मांग लगातार तेज हो रही है।

भारत हमेशा से अपनी समृद्ध संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन मान्यताओं का असर भारतीय समाज के हर पहलू में दिखाई देता है, खासकर विवाह संस्था में। एक ताजा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तलाक दर केवल 1% है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम मानी जा रही है।

अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे आगे

जब हम तलाक दर की वैश्विक सूची पर नजर डालते हैं, तो यह साफ होता है कि विकसित देशों में यह समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। नीचे कुछ देशों की तलाक दर देखिए:

देश तलाक दर (%)

भारत 1%

वियतनाम 7%

ताजिकिस्तान 10%

ईरान 14%

मैक्सिको 17%

मिस्र 17%

दक्षिण अफ्रीका 17%

ब्राज़ील 21%

तुर्की 25%

कोलंबिया 30%

पोलैंड 33%

जापान 35%

जर्मनी 38%

यूनाइटेड किंगडम 41%

न्यूज़ीलैंड 41%

ऑस्ट्रेलिया 43%

चीन 44%

अमेरिका 45%

दक्षिण कोरिया 46%

डेनमार्क 46%

इटली 46%

कनाडा 47%

नीदरलैंड 48%

स्वीडन 50%

फ्रांस 51%

बेल्जियम 53%

फिनलैंड 55%

क्यूबा 55%

यूक्रेन 70%

रूस 73%

लक्ज़मबर्ग 79%

स्पेन 85%

पुर्तगाल 94%

भारतीय संस्कृति का योगदान

भारत में विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र बंधन माना जाता है। विशेषकर हिंदू धर्म में शादी को “सप्तपदी” और सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा समझा जाता है। यह परंपरा लोगों को वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहन करने और समाधान निकालने की प्रेरणा देती है।

संयुक्त परिवार प्रणाली का महत्व

संयुक्त परिवारों की व्यवस्था भारत में अब भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, जहां रिश्तेदारों और बुजुर्गों का मार्गदर्शन विवाह को मजबूती देता है। जब किसी दंपत्ति के बीच मतभेद होता है, तो परिवार के सदस्य मध्यस्थता करते हैं और समाधान निकालते हैं। इससे विवाह में स्थिरता बनी रहती है।

सहनशीलता और समझौते की भावना

भारतीय दंपत्ति समस्याओं का समाधान बातचीत और समझौते से निकालते हैं। भारतीय समाज में तलाक को अंतिम विकल्प माना जाता है। समाजिक दृष्टि और पारिवारिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

आधुनिक समय की चुनौतियाँ

हालांकि, बड़े शहरों और महानगरों में जीवनशैली में तेजी से बदलाव आया है, जिससे तलाक के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी, यह वृद्धि वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है।

निष्कर्ष: दुनिया के लिए मिसाल है भारतीय विवाह व्यवस्था

भारत में तलाक दर का इतना कम होना यह दिखाता है कि यहां के लोग वैवाहिक बंधन को केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का संगम मानते हैं। भारत की मजबूत पारिवारिक व्यवस्था और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएं विवाह को टिकाऊ और मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं। जबकि दुनिया के कई देश वैवाहिक विघटन से जूझ रहे हैं, भारत एक उदाहरण बनकर उभर रहा है।

यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस ने एक ही रात में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलों का उपयोग किया। यह हमला यूक्रेनी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें ऊर्जा संयंत्र, परिवहन हब और सैन्य ठिकानों को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में आकाश रोशनी और धमाकों से गूंज रहा है। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय रूप से आक्रमण को रोकते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आए ड्रोन और मिसाइलों को रोकना बेहद कठिन साबित हुआ।

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रूस ने ईरानी मूल के ‘शाहिद’ आत्मघाती ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जो आमतौर पर रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। मिसाइलों में क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं, जो कि यूक्रेन के बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बना रही थीं।

कीव और खारकीव सबसे अधिक प्रभावित

हमले का सबसे बड़ा असर कीव और खारकीव जैसे बड़े शहरों में देखा गया। कीव के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई, जबकि खारकीव में एक रेल स्टेशन और एक ऊर्जा संयंत्र को गंभीर क्षति पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय कर दी गईं और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने 300 से अधिक ड्रोन और 20 मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया, लेकिन फिर भी कई हमले सफल रहे और बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ।

नागरिकों में डर और चिंता:

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि रात भर सायरन बजते रहे और धमाकों की आवाजें पूरे शहर में गूंजती रहीं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में कई इमारतों को जलते हुए देखा जा सकता है, और कई स्थानों पर बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं।

एक निवासी ने बताया, “ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया हो। हमें अपने बच्चों के साथ बंकर में शरण लेनी पड़ी।”

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने रूस से तत्काल हमले रोकने की अपील की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को अतिरिक्त वायु सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है।

वहीं, रूस ने अपनी कार्रवाई को “सैन्य लक्ष्य पर केंद्रित अभियान” बताया है और दावा किया है कि यह प्रतिक्रिया यूक्रेन के हालिया सीमा पार हमलों का जवाब है।

निष्कर्ष:

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। 400 ड्रोन और 40 मिसाइलों के इस हमले ने न सिर्फ यूक्रेन के शहरों को हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि यह युद्ध अब और अधिक विनाशकारी होता जा रहा है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय और यूक्रेन की प्रतिक्रिया कैसी होती है।

अमेरिका में राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के दो बड़े नाम एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। एक ओर हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने नए प्रस्तावित कानून ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ को आगामी चुनावी एजेंडे के केंद्र में ला रहे हैं, तो दूसरी ओर हैं टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, जिन्होंने इस बिल का खुला विरोध करने का ऐलान किया है।

एलन मस्क ने हाल ही में दिए एक सार्वजनिक बयान में इस बिल को अमेरिका की अर्थव्यवस्था और नवाचार के लिए “खतरनाक” बताया। उनका मानना है कि यह प्रस्तावित कानून न केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उद्यमशीलता और स्वतंत्र बाजार की भावना को भी दबाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे इस बिल के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से लेकर राजनीतिक स्तर तक आवाज उठाएंगे और किसी भी तरह से इसे पारित नहीं होने देंगे।

हालांकि, इस बिल के सही प्रावधानों का विस्तृत विवरण अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप इसे ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ कहकर प्रचारित कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह अमेरिका की ताकत को बहाल करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और विदेशी प्रभाव को कम करेगा। वे इसे अपनी चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा मानते हैं, जिसे वे 2024 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले जनता के सामने मजबूती से पेश करने की तैयारी में हैं।

वहीं मस्क का तर्क है कि ऐसे किसी भी विधेयक से अमेरिका के युवा नवाचारियों, टेक कंपनियों और निवेशकों को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार के कानूनों को समर्थन मिला, तो इससे देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएगा। मस्क ने यह भी संकेत दिया कि वे इस विषय पर राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

इस पूरे विवाद ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है — क्या टेक्नोलॉजी और बिजनेस जगत की आवाज़ों को नीति निर्माण में पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है? मस्क जैसे उद्योगपति का इस तरह किसी कानून के खिलाफ खुलकर आना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में व्यापारिक और राजनीतिक हितों की टकराहट और तेज़ हो सकती है।

इस टकराव ने आम नागरिकों, निवेशकों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच नई बहस को जन्म दिया है। क्या मस्क का विरोध वाजिब है या ट्रंप की रणनीति देश के हित में है — इसका जवाब आने वाले समय और जनता की प्रतिक्रिया ही तय करेगी।

अमेरिका में पढ़ाई करने की योजना बना रहे भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के अनुसार, यदि कोई छात्र वीज़ा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका वीज़ा रद्द किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका यात्रा पर भी असर पड़ सकता है।

यह चेतावनी खासकर उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई के बहाने वीज़ा प्राप्त कर अन्य गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, जैसे – पढ़ाई की जगह फुल टाइम काम करना, तय समय से अधिक घंटों तक काम करना, या फिर नियमित कक्षाओं में हिस्सा न लेना।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने वीज़ा की शर्तों को ठीक से समझें और सभी नियमों का पालन करें। किसी भी तरह की लापरवाही न केवल शिक्षा को प्रभावित कर सकती है, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए ताज़ा और भीषण ड्रोन हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस हमले को “पागलपन” बताया और कहा कि पुतिन ने अब पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है।

ट्रंप ने एक बयान में कहा, “यूक्रेन के नागरिकों पर इस तरह की बर्बरता अस्वीकार्य है। यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि पागलपन है।”

रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने हाल ही में यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर ड्रोन से हमला किया, जिससे कई लोगों की जान गई और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ।

ट्रंप ने कहा कि इस तरह की हिंसक कार्रवाइयां दुनिया में स्थिरता और शांति के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि सभी देशों को मिलकर इस संकट का शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए।

राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की यह प्रतिक्रिया खास मायने रखती है, क्योंकि अतीत में वे रूस के प्रति नरम रुख अपनाते रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक चिंता लगातार बढ़ रही है, और इस ताज़ा हमले ने एक बार फिर से संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की हालिया चीन यात्रा उस समय सुर्खियों में आ गई जब बीजिंग पहुंचने पर उनके स्वागत में प्रोटोकॉल के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया गया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा गया कि डार को न तो लाल कालीन सम्मान मिला और न ही कोई उच्च स्तरीय चीनी अधिकारी उन्हें लेने पहुंचा।

एयरपोर्ट पर पारंपरिक सम्मान की जगह उन्हें एक सामान्य वैन में बैठाकर होटल ले जाया गया। यह दृश्य कैमरे में कैद होते ही चर्चा का विषय बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक कूटनीतिक संकेत हो सकता है, जो चीन-पाकिस्तान संबंधों में किसी असहमति की ओर इशारा करता है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि यह यात्रा चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर हुई थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विचार-विमर्श किया गया।

हालांकि, स्वागत में कमी को लेकर अभी तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान के लिए एक अपमानजनक घटना के रूप में देखा जा रहा है, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह एक साधारण प्रोटोकॉल त्रुटि हो सकती है।

यह घटना चीन और पाकिस्तान जैसे पुराने सहयोगियों के बीच भविष्य के संबंधों पर क्या प्रभाव डालेगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।