प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम और पश्चिम बंगाल के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने असम के वन्यजीव संरक्षण से लेकर बंगाल की बुनियादी सुविधाओं तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

असम: काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन

प्रधानमंत्री ने आज सुबह असम के कलियाबोर में ₹6,957 करोड़ से अधिक की लागत वाली ‘काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर’ परियोजना का भूमि पूजन किया। यह कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करेगा।

विकास और विरासत: पीएम ने कहा कि काजीरंगा केवल एक पार्क नहीं, बल्कि असम की पहचान है। यह कॉरिडोर मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।

रेल कनेक्टिविटी: उन्होंने गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) के बीच दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

पश्चिम बंगाल: सिंगूर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

दोपहर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर पहुंचे, जहाँ उन्होंने ₹830 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की।

बंदरगाह और जलमार्ग: पीएम ने बालागढ़ में ‘एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम’ की आधारशिला रखी, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

अमृत भारत ट्रेनें: बंगाल को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों को रवाना किया। उन्होंने कल मालदा में शुरू की गई देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (हावड़ा-गुवाहाटी) का भी उल्लेख किया।

विपक्ष पर प्रहार: सिंगूर की जनसभा में पीएम ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुँचने में बाधा डाल रही है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में दलबदल की अटकलों के बीच, भाजपा विधायक हिरण चटर्जी और भाजपा नेता शीतल कपाट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल होने की खबरों का जोरदार खंडन किया है। यह स्पष्टीकरण टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि कई भाजपा नेता उनके संपर्क में हैं और सत्तारूढ़ दल में शामिल होना चाहते हैं।

अभिषेक बनर्जी के दावे और पलटवार:

हाल ही में एक जनसभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि भाजपा के कई विधायक और नेता टीएमसी के दरवाजे पर खड़े हैं। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में खड़गपुर सदर से विधायक हिरण चटर्जी और अन्य नेताओं के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

इन अटकलों पर विराम लगाते हुए हिरण चटर्जी ने स्पष्ट किया कि वे भाजपा के एक निष्ठावान सिपाही हैं और टीएमसी में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के दावों को ‘आधारहीन’ और ‘भ्रामक’ करार दिया।

शीतल कपाट ने दी चुनौती:

वहीं, भाजपा नेता शीतल कपाट ने भी इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी अपनी अंदरूनी कलह और जनता के बीच गिरती लोकप्रियता से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी को उन नेताओं के नाम सार्वजनिक करने चाहिए जो कथित तौर पर उनके संपर्क में हैं, बजाय इसके कि वे हवा में बातें करें।

भाजपा का रुख:

भाजपा के स्थानीय नेतृत्व ने भी अपने विधायकों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों की जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, इसलिए वह जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है।

निष्कर्ष:

आगामी चुनावों से पहले बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जहाँ टीएमसी भाजपा में सेंध लगाने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा अपने कुनबे को एकजुट दिखाने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल, हिरण चटर्जी और शीतल कपाट के बयानों ने इन अटकलों पर पूरी तरह से मिट्टी डाल दी है।

पश्चिम बंगाल के जल संसाधन विकास मंत्री और सबंग से विधायक मानस रंजन भुइयां ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कड़ा रुख अपनाया है। नए साल के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में किसी ने भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार किया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

मंच से साझा किया अपना पर्सनल नंबर

सबंग के बलपई क्षेत्र में एक पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मानस भुइयां ने वहां मौजूद महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को चुपचाप सहन न करें। उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर (9433020278) साझा किया और कहा, “अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं पर फब्तियां कसता है या अभद्र टिप्पणी करता है, तो सीधे मुझे फोन करें। चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा नेता या रसूखदार क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

‘भूत नचा दूंगा’ – मंत्री का सख्त लहजा

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनका फोन रात 2 बजे तक चालू रहता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, “बस मुझे एक बार सूचित करें कि फलां व्यक्ति ने महिलाओं का अपमान किया है या अशांति फैलाई है, उसके बाद मैं उसे ‘भूतों का नाच’ नचा दूंगा।” उनके इस बयान की सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है।

विपक्ष ने साधा निशाना

वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने मंत्री के इस बयान पर कटाक्ष किया है। भाजपा के घाटल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष तन्मय दास ने कहा कि मंत्री का यह बयान खुद स्वीकारोक्ति है कि उनके क्षेत्र में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अक्सर सत्ताधारी दल के लोग ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिसके कारण मंत्री को बार-बार अपनी ही पार्टी के लोगों को चेतावनी देनी पड़ती है।

मानस भुइयां इससे पहले भी शराबियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियों के सामने अश्लील रील बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी।

कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को ‘सनातन संस्कृति संसद’ द्वारा आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यद्यपि आयोजकों ने इसे शुरू से ही एक ‘अराजनीतिक’ कार्यक्रम करार दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल भाजपा के कई शीर्ष नेताओं की उपस्थिति ने इसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है।

भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा

इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रदेश भाजपा के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। इनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य प्रमुख थे। इसके अलावा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत रॉय, राहुल सिन्हा, सांसद लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्र पॉल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। विशेष रूप से, पार्टी में वर्तमान में किसी महत्वपूर्ण पद पर न होने के बावजूद दिलीप घोष की उपस्थिति भी चर्चा का केंद्र रही।

कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने भी गीता पाठ में हिस्सा लिया।

आध्यात्मिक उपस्थिति

इस भव्य आयोजन के लिए तीन अलग-अलग मंच तैयार किए गए थे। मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानानंदजी महाराज ने की। देश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु-संतों ने भी ब्रिगेड मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। गीता पाठ के मुख्य सत्र से पहले वेद पाठ का भी आयोजन किया गया।

तृणमूल कांग्रेस का तीखा हमला

इस आयोजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं की तुलना मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर से करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं।

दूसरी ओर, भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले राज्य सरकार की आलोचना की। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, ‘गीता पाठ’ के इस मंच से उठी राजनीतिक तरंगें राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा रही हैं।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार (6 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (NH-12) पर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। यह जाम भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के कारण लगा, जिससे आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

जाम का कारण और प्रभाव:

हुमायूं कबीर ने पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बेलडांगा में ‘बाबरी मस्जिद’ की आधारशिला रखने का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। खबरों के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे मुर्शिदाबाद के बरुआ मोड़ से रेजीनगर तक NH-12 (पूर्व में NH-34) पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए पहले से तैयारी की थी और पलाशी से कई वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जाम की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी। घंटों तक सड़क पर रेंगते वाहनों के कारण यात्रियों, विशेषकर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

राजनीतिक घमासान:

हुमायूं कबीर के इस कदम ने न केवल यातायात को प्रभावित किया, बल्कि राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे “सांप्रदायिक राजनीति” करार देते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बावजूद कबीर अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने घोषणा की है कि वह 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे।

कबीर ने अपने संबोधन में कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद वह इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, जिसमें मस्जिद के साथ-साथ अस्पताल और स्कूल भी शामिल होंगे। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हाईवे को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया था।

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में सीआईडी (CID) की एक विशेष टीम ने फर्जी लॉटरी टिकट बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट बरामद किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीआईडी को गुप्त सूचना मिली थी कि रायना (Raina) थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित एक लॉटरी की दुकान में अवैध रूप से नकली टिकट बेचे जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सीआईडी अधिकारियों ने गुरुवार को उक्त दुकान पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में फर्जी लॉटरी टिकट जब्त किए गए। मौके से पुलिस ने राजकुमार ढली उर्फ राजू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी कथित तौर पर असली लॉटरी के नाम पर लोगों को ये नकली टिकट बेचकर ठग रहा था।

सीआईडी ने आरोपी को स्थानीय रायना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और ये नकली टिकट कहां छापे जा रहे थे। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, और प्रशासन ने नागरिकों को लॉटरी टिकट खरीदते समय सतर्क रहने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Primary Recruitment) को लेकर दिए गए हालिया फैसले के बाद, SSC (स्कूल सेवा आयोग) के ‘योग्य’ (Eligible) उम्मीदवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका सवाल है कि जब अपराध एक जैसा है, तो न्याय के पैमाने अलग-अलग क्यों हैं?

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2014 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (TET) से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने कई शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित रखी हैं और मामले को सुलझाने के लिए एक नरम रुख अपनाया है।

इसके ठीक विपरीत, कुछ समय पहले हाईकोर्ट की एक विशेष बेंच ने SSC 2016 की पूरी पैनल (Panel) को रद्द कर दिया था। इस फैसले के चलते हजारों ऐसे ‘योग्य’ शिक्षकों की नौकरियां भी चली गईं या खतरे में पड़ गईं, जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पैनल में कुछ अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती हुई थी।

‘एक यात्रा में अलग फल क्यों?’

SSC के प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने बंगाली कहावत “एक जात्राय पृथक फल केनो?” (एक ही यात्रा में अलग परिणाम क्यों?) का हवाला देते हुए कोर्ट और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं।

SSC के योग्य उम्मीदवारों का तर्क है:

प्राथमिक भर्ती में: कोर्ट ने ‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ को अलग करने की कोशिश की और पूरी भर्ती रद्द नहीं की।

SSC भर्ती में: कोर्ट ने ‘धान के साथ घुन भी पिसने’ की तर्ज पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया, जिससे निर्दोष उम्मीदवारों को सजा भुगतनी पड़ रही है।

उम्मीदवारों की पीड़ा

धर्मतल्ला में गांधी मूर्ति और मातंगिनी हाजरा के पास लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों का कहना है, “प्राथमिक भर्ती के मामले में कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन हमारे मामले में कठोर कदम उठाते हुए पूरी 2016 पैनल को ही अवैध घोषित कर दिया गया। यह हमारे साथ अन्याय है। हम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत समान न्याय की मांग करते हैं।”

गौरतलब है कि SSC 2016 भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्राथमिक भर्ती के इस नए फैसले ने SSC अभ्यर्थियों को अपनी आवाज और तेज करने का एक नया कारण दे दिया है। वे अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में अलग-अलग भर्तियों के लिए कानून की व्याख्या अलग-अलग होगी?

पश्चिम बंगाल में 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Primary Recruitment) प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर मेदिनीपुर (Midnapore) जिले के शिक्षकों के एक बड़े वर्ग ने अब सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में स्कूल सेवा आयोग (SSC) और योग्य उम्मीदवारों का क्या दोष था?

हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा

हाईकोर्ट द्वारा 2016 की भर्ती पैनल को लेकर दी गई टिप्पणियों और फैसलों ने नियुक्त शिक्षकों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, परीक्षाएं पास कीं और वैध तरीके से नियुक्तियां पाईं। अब इतने सालों बाद, कानूनी पचड़ों के चलते उनकी नौकरी पर सवालिया निशान लगाना अन्यायपूर्ण है।

स्थानीय शिक्षकों और संगठनों ने सवाल उठाया है, “कि दोष कोर्लो एसएससी?” (SSC ने क्या गलती की?)। उनका तर्क है कि अगर कुछ स्तर पर अनियमितताएं हुई भी थीं, तो उसकी सजा उन हजारों निर्दोष और योग्य उम्मीदवारों को क्यों दी जा रही है जिन्होंने ईमानदारी से अपनी जगह बनाई थी।

मेदिनीपुर में विरोध के स्वर

मेदिनीपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक, 2016 पैनल के तहत नियुक्त शिक्षक अब एकजुट हो रहे हैं। उनका मानना है कि कोर्ट के फैसले में मानवीय दृष्टिकोण की अनदेखी की गई है। एक शिक्षक प्रतिनिधि ने कहा, “हम इतने सालों से सेवा दे रहे हैं। अचानक से पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराना या हमारी योग्यता पर शक करना हमारे परिवारों के साथ खिलवाड़ है।”

कानूनी दांव-पेच में फंसा भविष्य

मामला 2016 की प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली और ओएमआर (OMR) शीट में गड़बड़ी से जुड़ा है। सीबीआई (CBI) की जांच और कोर्ट की सख्ती के बीच, जो अभ्यर्थी सही तरीके से चुनकर आए थे, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि कोर्ट और सरकार को ‘अयोग्य’ और ‘योग्य’ उम्मीदवारों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए, न कि पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहिए।

फिलहाल, शिक्षक समुदाय अपनी नौकरी बचाने और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है— आखिर उनकी गलती क्या थी?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कड़ा राजनीतिक संदेश दिया। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित (सस्पेंड) करने के ठीक बाद, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिले में हिंसा और भड़काऊ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

शांति और भाईचारे पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के लोग शांतिप्रिय हैं और वे हिंसा या दंगे पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा, “कुछ लोग उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना है। मुर्शिदाबाद अपनी संस्कृति, इतिहास और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है।”

हुमायूं कबीर प्रकरण और कड़ा रुख

हालाँकि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर हुमायूं कबीर का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका यह संदेश सीधे तौर पर कबीर और उनके समर्थकों के लिए था। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने हाल ही में हुमायूं कबीर को उनके विवादास्पद बयानों और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने साफ संकेत दिया कि पार्टी अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।

विकास कार्यों की समीक्षा

प्रशासनिक बैठक के दौरान, ममता बनर्जी ने जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

बाढ़ कटाव की समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए।

बीड़ी श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

आम जनता को सरकारी सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा (Post-Poll Violence) और एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने इस मामले की सुनवाई को पश्चिम बंगाल के हल्दिया कोर्ट से झारखंड के धनबाद कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है। इसके साथ ही हल्दिया कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने (Stay Order) की भी मांग की गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद नंदीग्राम में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच एजेंसी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन अभी तक आरोप तय (Charge Framing) नहीं हो पाए हैं।

केस ट्रांसफर की मांग क्यों?

मृतक देवव्रत माइती की पत्नी ने आशंका जताई है कि यदि मामले की सुनवाई हल्दिया कोर्ट में चलती रही, तो आरोपी पक्ष गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर उन्होंने मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर शिफ्ट करने और मौजूदा सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। उनकी इस अपील के आधार पर ही सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

इस कदम के बाद नंदीग्राम में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं:

भाजपा का पक्ष: भाजपा के तमलुक संगठनात्मक जिले के महासचिव मेघनाद पाल ने कहा, “हल्दिया अदालत में सुनवाई होने पर टीएमसी नेता गवाहों को डरा-धमका सकते हैं। निष्पक्ष न्याय के लिए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना जरूरी है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”

टीएमसी का पलटवार: मामले में आरोपी टीएमसी नेता शेख सूफियान ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, “चुनाव नजदीक आते ही भाजपा पुराने मामलों को हवा देने लगती है। यह सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है और हम कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

बचाव पक्ष की दलील

आरोपियों के वकील शेख मंसूर आलम ने सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस केस के सभी गवाह नंदीग्राम के निवासी हैं और वे केवल बंगाली भाषा समझते हैं। यदि मामला झारखंड या किसी अन्य राज्य में ले जाया गया, तो भाषा की समस्या के कारण गवाहों को परेशानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई जानबूझकर मामले को लटकाना चाहती है।

वर्तमान स्थिति

इस मामले में सीबीआई ने नंदीग्राम के 22 टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह इस मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की अनुमति देता है या नहीं।