पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में सीआईडी (CID) की एक विशेष टीम ने फर्जी लॉटरी टिकट बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट बरामद किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीआईडी को गुप्त सूचना मिली थी कि रायना (Raina) थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित एक लॉटरी की दुकान में अवैध रूप से नकली टिकट बेचे जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सीआईडी अधिकारियों ने गुरुवार को उक्त दुकान पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में फर्जी लॉटरी टिकट जब्त किए गए। मौके से पुलिस ने राजकुमार ढली उर्फ राजू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी कथित तौर पर असली लॉटरी के नाम पर लोगों को ये नकली टिकट बेचकर ठग रहा था।

सीआईडी ने आरोपी को स्थानीय रायना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और ये नकली टिकट कहां छापे जा रहे थे। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, और प्रशासन ने नागरिकों को लॉटरी टिकट खरीदते समय सतर्क रहने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Primary Recruitment) को लेकर दिए गए हालिया फैसले के बाद, SSC (स्कूल सेवा आयोग) के ‘योग्य’ (Eligible) उम्मीदवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका सवाल है कि जब अपराध एक जैसा है, तो न्याय के पैमाने अलग-अलग क्यों हैं?

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2014 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (TET) से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने कई शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित रखी हैं और मामले को सुलझाने के लिए एक नरम रुख अपनाया है।

इसके ठीक विपरीत, कुछ समय पहले हाईकोर्ट की एक विशेष बेंच ने SSC 2016 की पूरी पैनल (Panel) को रद्द कर दिया था। इस फैसले के चलते हजारों ऐसे ‘योग्य’ शिक्षकों की नौकरियां भी चली गईं या खतरे में पड़ गईं, जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पैनल में कुछ अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती हुई थी।

‘एक यात्रा में अलग फल क्यों?’

SSC के प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने बंगाली कहावत “एक जात्राय पृथक फल केनो?” (एक ही यात्रा में अलग परिणाम क्यों?) का हवाला देते हुए कोर्ट और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं।

SSC के योग्य उम्मीदवारों का तर्क है:

प्राथमिक भर्ती में: कोर्ट ने ‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ को अलग करने की कोशिश की और पूरी भर्ती रद्द नहीं की।

SSC भर्ती में: कोर्ट ने ‘धान के साथ घुन भी पिसने’ की तर्ज पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया, जिससे निर्दोष उम्मीदवारों को सजा भुगतनी पड़ रही है।

उम्मीदवारों की पीड़ा

धर्मतल्ला में गांधी मूर्ति और मातंगिनी हाजरा के पास लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों का कहना है, “प्राथमिक भर्ती के मामले में कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन हमारे मामले में कठोर कदम उठाते हुए पूरी 2016 पैनल को ही अवैध घोषित कर दिया गया। यह हमारे साथ अन्याय है। हम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत समान न्याय की मांग करते हैं।”

गौरतलब है कि SSC 2016 भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्राथमिक भर्ती के इस नए फैसले ने SSC अभ्यर्थियों को अपनी आवाज और तेज करने का एक नया कारण दे दिया है। वे अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में अलग-अलग भर्तियों के लिए कानून की व्याख्या अलग-अलग होगी?

पश्चिम बंगाल में 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Primary Recruitment) प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर मेदिनीपुर (Midnapore) जिले के शिक्षकों के एक बड़े वर्ग ने अब सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में स्कूल सेवा आयोग (SSC) और योग्य उम्मीदवारों का क्या दोष था?

हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा

हाईकोर्ट द्वारा 2016 की भर्ती पैनल को लेकर दी गई टिप्पणियों और फैसलों ने नियुक्त शिक्षकों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, परीक्षाएं पास कीं और वैध तरीके से नियुक्तियां पाईं। अब इतने सालों बाद, कानूनी पचड़ों के चलते उनकी नौकरी पर सवालिया निशान लगाना अन्यायपूर्ण है।

स्थानीय शिक्षकों और संगठनों ने सवाल उठाया है, “कि दोष कोर्लो एसएससी?” (SSC ने क्या गलती की?)। उनका तर्क है कि अगर कुछ स्तर पर अनियमितताएं हुई भी थीं, तो उसकी सजा उन हजारों निर्दोष और योग्य उम्मीदवारों को क्यों दी जा रही है जिन्होंने ईमानदारी से अपनी जगह बनाई थी।

मेदिनीपुर में विरोध के स्वर

मेदिनीपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक, 2016 पैनल के तहत नियुक्त शिक्षक अब एकजुट हो रहे हैं। उनका मानना है कि कोर्ट के फैसले में मानवीय दृष्टिकोण की अनदेखी की गई है। एक शिक्षक प्रतिनिधि ने कहा, “हम इतने सालों से सेवा दे रहे हैं। अचानक से पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराना या हमारी योग्यता पर शक करना हमारे परिवारों के साथ खिलवाड़ है।”

कानूनी दांव-पेच में फंसा भविष्य

मामला 2016 की प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली और ओएमआर (OMR) शीट में गड़बड़ी से जुड़ा है। सीबीआई (CBI) की जांच और कोर्ट की सख्ती के बीच, जो अभ्यर्थी सही तरीके से चुनकर आए थे, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि कोर्ट और सरकार को ‘अयोग्य’ और ‘योग्य’ उम्मीदवारों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए, न कि पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहिए।

फिलहाल, शिक्षक समुदाय अपनी नौकरी बचाने और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है— आखिर उनकी गलती क्या थी?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कड़ा राजनीतिक संदेश दिया। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित (सस्पेंड) करने के ठीक बाद, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिले में हिंसा और भड़काऊ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

शांति और भाईचारे पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के लोग शांतिप्रिय हैं और वे हिंसा या दंगे पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा, “कुछ लोग उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना है। मुर्शिदाबाद अपनी संस्कृति, इतिहास और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है।”

हुमायूं कबीर प्रकरण और कड़ा रुख

हालाँकि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर हुमायूं कबीर का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका यह संदेश सीधे तौर पर कबीर और उनके समर्थकों के लिए था। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने हाल ही में हुमायूं कबीर को उनके विवादास्पद बयानों और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने साफ संकेत दिया कि पार्टी अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।

विकास कार्यों की समीक्षा

प्रशासनिक बैठक के दौरान, ममता बनर्जी ने जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

बाढ़ कटाव की समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए।

बीड़ी श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

आम जनता को सरकारी सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े।

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की एक अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने (आमरण आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। यह फैसला कांथी अदालत ने मंगलवार को सुनाया।

​क्या है पूरा मामला?

घटना अप्रैल 2022 की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 18 अप्रैल 2022 को 32 वर्षीय आरोपी शंकर डिंडा कांथी शहर में अपने एक परिचित के घर गया था। उस समय घर पर 7 साल की पीड़ित बच्ची अपनी नानी के साथ थी। बच्ची के माता-पिता और मामा घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि बच्ची की नानी ने आरोपी को बच्ची का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद नहाने चली गईं। इसी दौरान आरोपी ने अकेलेपन का फायदा उठाकर मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शंकर डिंडा कांथी के कुलबनी गांव का रहने वाला है और वह पीड़ित परिवार का पूर्व परिचित था।

​अदालत का फैसला

कांथी कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत) अजयेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने 10 गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर शंकर डिंडा को दोषी करार दिया।

• ​सजा: दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए और बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6(1) के तहत दोषी ठहराया गया है। उसे ताउम्र सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
• ​जुर्माना: कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
• ​मुर्आवाजा: इसके अलावा, न्यायाधीश ने ‘पूर्व मेदिनीपुर जिला विधिक प्राधिकरण’ (District Legal Authority) को पीड़िता को 4 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

​सरकारी वकील का बयान

मामले के सरकारी वकील रामप्रद पांडा ने बताया कि घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद 24 अप्रैल 2022 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वह जेल में ही था। वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक मंजूर रहमान खान ने इस फैसले को एक मिसाल बताते हुए कहा कि पॉक्सो मामले में इस तरह की सख्त सजा समाज में एक कड़ा संदेश देगी।

CONTINUATION OF SPECIAL TRAIN

Kolkata, 1st December, 2025

With a view to clear the extra rush of passengers, it has been decided to continue the running of Special Trains as per the given schedule:-

• 07225 Charlapalli-Shalimar Special will continue to run upto 30.03.2026
• 07226 Shalimar-Charlapalli Special will continue to run upto 31.03.2026

…………

REGULATION OF TRAINS DUE YARD REMODELLING OF RANCHI

Kolkata,  December, 2025

In connection with the yard remodelling works at Ranchi, Pre Non-Interlocking (from 10.12.2025 to 05.01.2026 & Non-Interlocking on 06.01.2026 & 07.01.2026) work will be undertaken to facilitate improved operational efficiency and enhance Passenger safety with the following coaching repercussions:

Cancellation of Trains:

Sl. No.

Train No. & Name

Date of Journey

1

18602/18601 Hatia-Tatanagar-Hatia Express

10.12.2025 to 07.01.2026

2

58663/58664 Hatia-Sanki-Hatia Passenger

10.12.2025 to 07.01.2026

3

58034/58033 Ranchi-Bokaro Steel City-Ranchi Passenger

10.12.2025 to 07.01.2026

4

58665/58666 Hatia-Sanki-Hatia Passenger

10.12.2025 to 07.01.2026

5

18085/18086 Kharagpur-Ranchi-Kharagpur Express

23.12.2025 to 07.01.2026

6

13303/13304 Dhanbad-Ranchi-Dhanbad Express

23.12.2025 to 07.01.2026

7

68035/68036 Tatanagar-Hatia-Tatanagar MEMU

23.12.2025 to 07.01.2026

8

18631 Ranchi-Chopan Express

24.12.25, 26.12.25, 28.12.25, 31.12.25, 02.01.26, 04.01.26 & 07.01.26

18632 Chopan-Ranchi Express

25.12.25, 27.12.25, 29.12.25, 01.01.26, 03.01.26, 05.01.26 & 08.01.26

9

13403/13404 Ranchi-Bhagalpur-Ranchi Express

06.01.2026 & 07.01.2026

10

13319/13320 Dumka-Ranchi-Dumka Express

23.12.2025 to 07.01.2026

Short termination/Short origination of Trains:

Sl.

No.

Train No. & Name

Short terminated/ Short originated

Service

cancelled

between

Date of Journey

At

From

1

13503/13504 Barddhaman-Hatia-Barddhaman Express

Bokaro Steel City

Bokaro Steel City

Bokaro Steel City-Hatia-Bokaro Steel City

10.12.2025 to 07.01.2026

2

63598/63597 Asansol-Ranchi-Asansol MEMU

Muri

Muri

Muri-Ranchi-Muri

23.12.2025 to 07.01.2026

3

18035/18036 Kharagpur-Hatia-Kharagpur Express

Muri

Muri

Muri-Hatia-Muri

23.12.2025 to 07.01.2026

4

13513/13514 Asansol-Hatia-Asansol Express

Mesra

Mesra

Mesra-Hatia-Mesra

24.12.25, 25.12.25, 27.12.25, 28.12.25, 29.12.25, 31.12.25, 01.01.26, 03.01.26, 04.01.26, 05.01.26 & 07.01.26

5

18635 Ranchi-Sasaram Express

—

Piska

Ranchi-Piska

23.12.25 to 27.12.25, 29.12.25 to 03.01.26 & 05.01.26 to 07.01.26

18636 Sasaram-Ranchi Express

Piska

—

Piska-Ranchi

24.12.25 to 28.12.25, 30.12.25 to 04.01.26 & 06.01.26 to 08.01.26

Short termination/Short origination of Trains:

Sl.

No.

Train No. & Name

Short terminated/ Short originated

Service

cancelled

between

Date of Journey

At

From

1

13503/13504 Barddhaman-Hatia-Barddhaman Express

Bokaro Steel City

Bokaro Steel City

Bokaro Steel City-Hatia-Bokaro Steel City

10.12.2025 to 07.01.2026

2

63598/63597 Asansol-Ranchi-Asansol MEMU

Muri

Muri

Muri-Ranchi-Muri

23.12.2025 to 07.01.2026

3

18035/18036 Kharagpur-Hatia-Kharagpur Express

Muri

Muri

Muri-Hatia-Muri

23.12.2025 to 07.01.2026

4

13513/13514 Asansol-Hatia-Asansol Express

Mesra

Mesra

Mesra-Hatia-Mesra

24.12.25, 25.12.25, 27.12.25, 28.12.25, 29.12.25, 31.12.25, 01.01.26, 03.01.26, 04.01.26, 05.01.26 & 07.01.26

5

18635 Ranchi-Sasaram Express

Piska

Ranchi-Piska

23.12.25 to 27.12.25, 29.12.25 to 03.01.26 & 05.01.26 to 07.01.26

18636 Sasaram-Ranchi Express

Piska

Piska-Ranchi

24.12.25 to 28.12.25, 30.12.25 to 04.01.26 & 06.01.26 to 08.01.26

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस साल सर्दियों को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, इस बार उत्तर और मध्य भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस सीजन में इन क्षेत्रों के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की प्रबल संभावना है।

कोल्ड वेव (शीतलहर) का खतरा

मौसम विभाग ने बताया है कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर से फरवरी के बीच इन राज्यों में चार दिन या उससे अधिक समय तक शीतलहर (Cold Wave) चलने की आशंका है। आमतौर पर शीतलहर का प्रकोप उत्तर-पश्चिम भारत में देखा जाता है, लेकिन इस बार इसका असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है।

‘पोलर वर्टेक्स’ और ‘ला नीना’ का डबल अटैक

इस बार की भीषण सर्दी के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं – ‘पोलर वर्टेक्स’ (Polar Vortex) और ‘ला नीना’ (La Niña)।

पोलर वर्टेक्स: यह ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर घूमने वाली ठंडी हवाओं का एक विशाल चक्र है, जिसने देश के तापमान को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड के पीछे इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

ला नीना: यह प्रशांत महासागर की सतह पर चलने वाली ठंडी हवाएं हैं, जो भारतीय मानसून और सर्दियों को प्रभावित करती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से इस साल सर्दी की तीव्रता और बढ़ जाएगी।

बारिश की कमी से भी असर

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल नवंबर महीने में उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की भारी कमी (लगभग 78.1%) दर्ज की गई है, जबकि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बारिश की यह कमी और ‘ला नीना’ का प्रभाव मिलकर इस बार देश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी ला सकते हैं।

मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने और ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा (Post-Poll Violence) और एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने इस मामले की सुनवाई को पश्चिम बंगाल के हल्दिया कोर्ट से झारखंड के धनबाद कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है। इसके साथ ही हल्दिया कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने (Stay Order) की भी मांग की गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद नंदीग्राम में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच एजेंसी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन अभी तक आरोप तय (Charge Framing) नहीं हो पाए हैं।

केस ट्रांसफर की मांग क्यों?

मृतक देवव्रत माइती की पत्नी ने आशंका जताई है कि यदि मामले की सुनवाई हल्दिया कोर्ट में चलती रही, तो आरोपी पक्ष गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर उन्होंने मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर शिफ्ट करने और मौजूदा सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। उनकी इस अपील के आधार पर ही सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

इस कदम के बाद नंदीग्राम में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं:

भाजपा का पक्ष: भाजपा के तमलुक संगठनात्मक जिले के महासचिव मेघनाद पाल ने कहा, “हल्दिया अदालत में सुनवाई होने पर टीएमसी नेता गवाहों को डरा-धमका सकते हैं। निष्पक्ष न्याय के लिए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना जरूरी है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”

टीएमसी का पलटवार: मामले में आरोपी टीएमसी नेता शेख सूफियान ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, “चुनाव नजदीक आते ही भाजपा पुराने मामलों को हवा देने लगती है। यह सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है और हम कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

बचाव पक्ष की दलील

आरोपियों के वकील शेख मंसूर आलम ने सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस केस के सभी गवाह नंदीग्राम के निवासी हैं और वे केवल बंगाली भाषा समझते हैं। यदि मामला झारखंड या किसी अन्य राज्य में ले जाया गया, तो भाषा की समस्या के कारण गवाहों को परेशानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई जानबूझकर मामले को लटकाना चाहती है।

वर्तमान स्थिति

इस मामले में सीबीआई ने नंदीग्राम के 22 टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह इस मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की अनुमति देता है या नहीं।

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सोमवार (1 दिसंबर) को मेदिनीपुर शहर में एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में निकाली गई इस सुसज्जित रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को एचआईवी (HIV) संक्रमण के प्रति जागरूक करना और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी देना था।

​इस पदयात्रा में जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और कई अन्य समूहों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (CMOH) डॉ. सौम्यशंकर सारंगी ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुजय हाजरा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और अभियान का समर्थन किया।

​जागरूकता से आई मामलों में कमी

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों और टेस्टिंग शिविरों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले में एचआईवी संक्रमितों की संख्या में कमी देखी गई है।

• ​आंकड़े: वर्ष 2024 में कुल 43,585 लोगों की एचआईवी जांच की गई थी, जिसमें से 197 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं, मौजूदा वर्ष 2025 में अप्रैल से अक्टूबर माह के बीच 32,453 लोगों की जांच की गई, जिसमें 106 पॉजिटिव मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि इनमें से 105 मरीजों का नाम दर्ज कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है।

​गर्भवती महिलाओं की जांच पर विशेष जोर

विभाग द्वारा माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण (Mother-to-child transmission) को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

• ​वर्ष 2024 में 9,861 गर्भवती महिलाओं की जांच में 19 पॉजिटिव पाई गई थीं।
• ​वर्ष 2025 (अप्रैल-अक्टूबर) में 4,720 जांचों में से 13 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

​विशेषज्ञों का संदेश

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सौम्यशंकर सारंगी ने कहा, “नियमित स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, व्यापक प्रचार और टेस्टिंग के सामूहिक प्रयासों से रोगियों की संख्या घटी है। लेकिन अभी हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और उपचार सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। यदि समाज पूरी तरह जागरूक हो जाए, तो हम एड्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं।”

​प्रशासन के अनुसार, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वर्ष अक्टूबर तक 11 स्वास्थ्य शिविर और 21 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ से एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने ‘SIR’ (समरी इंटेंसिव रिवीजन) सर्वे के काम के अत्यधिक दबाव और इसके डर के चलते जान गंवाने वाले या आत्महत्या करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

​मुख्य बिंदु:

• ​मृतकों के आश्रितों को मदद: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन बीएलओ (BLO) ने काम के भारी दबाव के चलते आत्महत्या कर ली है, उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• ​बीमार अधिकारियों को भी राहत: इसके साथ ही, जो बीएलओ काम के दौरान बीमार पड़ गए हैं और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, उन्हें 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
• ​आम नागरिकों के लिए भी घोषणा: ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ के अलावा, यदि किसी सामान्य नागरिक की भी ‘SIR’ को लेकर फैले आतंक या डर के कारण मृत्यु हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, तो उनके परिवार को भी सरकार 2 लाख रुपये की मदद देगी।

​इस घोषणा को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और चुनावी कार्य में लगे कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जो पिछले कुछ समय से काम के बोझ और सर्वे को लेकर तनाव की शिकायत कर रहे थे।