पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटल अनुमंडल में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहाँ तीन अलग-अलग स्थानों पर भीषण आग लगने से सैकड़ों बीघा पकी हुई धान की फसल जलकर खाक हो गई। विडंबना यह है कि यह घटना ‘विश्व मृदा दिवस’ (World Soil Day) के दिन घटी, जिस दिन प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा पराली (नाड़ा) न जलाने को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगजनी की ये घटनाएं घाटल के तीन प्रमुख स्थानों – चंद्रकोणा के खीरपाई स्थित बुड़ीर पुकुर मैदान, दासपुर-1 ब्लॉक के श्यामसुंदरपुर और दंदीपुर गांव में हुईं।

किसानों का भारी नुकसान

चंद्रकोणा क्षेत्र में आग का तांडव सबसे अधिक देखा गया, जहाँ लगभग 18 बीघा जमीन पर खड़ी पकी हुई धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसान स्वपन पाल ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया, “पड़ोस के खेत में किसी ने पराली (नाड़ा) जलाई थी, उसी की आग मेरे खेत तक फैल गई। मैंने मशीन मंगवाकर धान काटने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि फसल बचाई नहीं जा सकी।”

वहीं, दासपुर और दंदीपुर में भी आग ने भारी तबाही मचाई। स्थानीय किसानों श्रीराम सामंत और सुनील सामंत ने सवाल उठाया कि इस तरह फसल बर्बाद करके किसी को क्या हासिल हुआ। कुछ किसानों ने आशंका जताई है कि यह आग जानबूझकर भी लगाई जा सकती है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही घाटल और मिदनापुर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम मिदनापुर के जिला कृषि अधिकारी नकुलचंद्र माइती ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, फसल कटाई के बाद पराली न जलाने के लिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि किसानों की मेहनत जलकर राख हो रही है।

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर खड़कपुर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। पहले से ही कारखानों के धुएं से जूझ रहे इस शहर में अब कचरे के ढेर से उठने वाले जहरीले धुएं ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह कचरा खड़कपुर अनुमंडल अस्पताल (Kharagpur Sub-divisional Hospital) के ठीक बगल में जमा हो रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा पैदा हो गया है।

अस्पताल के पास ‘जहर’ उगल रहा कचरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल से सटे धोबीघाट इलाके में कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध डंपिंग ग्राउंड में अक्सर आग लगा दी जाती है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं सीधे अस्पताल परिसर में पहुंचता है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पहले ही 200 के करीब पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में कचरे के जलने से स्थिति और भयावह हो गई है।

मरीजों और स्थानीय लोगों पर गहरा असर

अस्पताल के अधीक्षक गौतम माइती ने स्थिति को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा, “यह भीषण प्रदूषण अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बेहद हानिकारक है। ठंड के मौसम में यह धुआं कई लोगों के लिए सांस की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हमने इस समस्या के बारे में रेलवे और नगरपालिका को कई बार सूचित किया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।”

रेलवे और नगरपालिका में आरोप-प्रत्यारोप

प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन समाधान खोजने के बजाय एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपता नजर आ रहा है। खड़कपुर नगरपालिका की चेयरपर्सन कल्याणी घोष ने दावा किया है कि जिस जगह पर कचरा फेंका जा रहा है, वह रेलवे की जमीन है और रेलवे ही वहां कचरा डालता है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में रेलवे को पत्र लिखेंगी। दूसरी ओर, रेलवे अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 70 साल पुरानी नगरपालिका होने के बावजूद शहर के पास अपना कोई व्यवस्थित डंपिंग ग्राउंड नहीं है, जिसका खामियाजा अब आम जनता और बीमार मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।

हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo) की उड़ानों के लगातार रद्द होने और उसके बाद हवाई टिकटों की कीमतों में आए भारी उछाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए पर लगाम लगाने के लिए अब टिकटों की अधिकतम कीमत (Price Cap) तय कर दी है।

क्यों लिया गया फैसला?

हाल ही में इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उड़ानों की कमी और मांग बढ़ने के कारण टिकटों के दाम आसमान छू रहे थे। इस मनमाने किराए से आम जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया है।

क्या है नई रेट लिस्ट?

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया कि हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर अधिकतम किराया तय कर दिया गया है। नई दरों के अनुसार:

500 किलोमीटर तक की दूरी: अधिकतम किराया ₹7,500

500 से 1000 किलोमीटर: अधिकतम किराया ₹12,000

1000 से 1500 किलोमीटर: अधिकतम किराया ₹15,000

1500 किलोमीटर से अधिक: अधिकतम किराया ₹18,000

ध्यान देने योग्य बातें:

सरकार द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह ‘कैपिंग’ (अधिकतम सीमा) केवल बेस फेयर पर लागू होगी।

अतिरिक्त शुल्क: ऊपर बताई गई कीमतों में टैक्स (Tax) और अन्य शुल्क अलग से जुड़ेंगे।

किन पर लागू नहीं: यह नियम बिजनेस क्लास (Business Class) और आरसीएस उड़ान (RCS Udaan) स्कीम वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगा।

बुकिंग प्लेटफॉर्म: चाहे आप एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक करें या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के जरिए, यह नियम सभी जगह प्रभावी होगा।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है ताकि संकट के इस समय में यात्रियों को अनुचित किराया वृद्धि से बचाया जा सके और हवाई सफर को स्थिर व किफायती रखा जा सके।

इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo) की कई उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों को हो रही भारी परेशानियों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनी को निर्देश दिया है कि वह प्रभावित यात्रियों का रिफंड तुरंत जारी करे।

7 दिसंबर की समय सीमा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, इंडिगो को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक सभी यात्रियों के बैंक खातों में पैसा वापस (Refund) करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी नहीं की गई या इसमें कोई लापरवाही पाई गई, तो एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विशेष टीम का गठन

रिफंड प्रक्रिया को सुचारू बनाने और यात्रियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को एक ‘विशेष टीम’ गठित करने का निर्देश दिया है। यह टीम तब तक काम करेगी जब तक कि विमानन सेवाएं पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जातीं। टीम का मुख्य उद्देश्य रिफंड में तेजी लाना और यात्रियों की समस्याओं को हल करना होगा।

48 घंटे में लौटाना होगा सामान

सिर्फ रिफंड ही नहीं, मंत्रालय ने यात्रियों के सामान (Luggage) को लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं। कई यात्रियों ने सामान खोने या समय पर न मिलने की शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर यात्रियों का सामान उन्हें वापस मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो कंपनी को यात्रियों को मुआवजा देना होगा।

बुजुर्गों और बीमारों की मदद के निर्देश

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह एयरपोर्ट, सुरक्षा एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के साथ लगातार संपर्क में है। इंडिगो को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वह बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग और आपातकालीन स्थिति में यात्रा कर रहे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करे।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार (6 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (NH-12) पर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। यह जाम भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के कारण लगा, जिससे आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

जाम का कारण और प्रभाव:

हुमायूं कबीर ने पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बेलडांगा में ‘बाबरी मस्जिद’ की आधारशिला रखने का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। खबरों के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे मुर्शिदाबाद के बरुआ मोड़ से रेजीनगर तक NH-12 (पूर्व में NH-34) पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए पहले से तैयारी की थी और पलाशी से कई वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जाम की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी। घंटों तक सड़क पर रेंगते वाहनों के कारण यात्रियों, विशेषकर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

राजनीतिक घमासान:

हुमायूं कबीर के इस कदम ने न केवल यातायात को प्रभावित किया, बल्कि राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे “सांप्रदायिक राजनीति” करार देते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बावजूद कबीर अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने घोषणा की है कि वह 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे।

कबीर ने अपने संबोधन में कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद वह इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, जिसमें मस्जिद के साथ-साथ अस्पताल और स्कूल भी शामिल होंगे। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हाईवे को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया था।

पश्चिम मेदिनीपुर जिले में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग के साथ ठगी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बाजार से घर लौटते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति का 1 लाख रुपये से भरा थैला गायब हो गया। घटना दासपुर थाना क्षेत्र के सोनाखाली इलाके की है। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दासपुर के गोछाती गांव के रहने वाले तारापद पड़िया गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे अपनी साइकिल से बाजार गए थे। सब्जी खरीदने के बाद वे सोनाखाली स्थित एक ग्रामीण बैंक गए, जहां से उन्होंने 1 लाख रुपये निकाले। तारापद ने सुरक्षित रखने के लिए उन पैसों को अपनी सब्जी वाली थैली में डाल दिया और साइकिल के हैंडल पर टांगकर घर के लिए निकल पड़े।

मदद के बहाने उड़ाई रकम

तारापद जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी साइकिल के पहिए में रस्सी जैसी कोई चीज फंस गई। साइकिल को अटकता देख वे रुके और रस्सी निकालने की कोशिश करने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति मदद का दिखावा करते हुए आया। उस व्यक्ति ने साइकिल ठीक करने में मदद करने की बात कही। इसी दौरान, जब बुजुर्ग का ध्यान भटका, तो पलक झपकते ही साइकिल पर रखा पैसों और सब्जियों से भरा थैला गायब हो गया।

थोड़ी ही देर में तारापद को एहसास हुआ कि उनका थैला चोरी हो चुका है। उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन वह अनजान व्यक्ति और थैला दोनों नदारद थे।

पुलिस कर रही है जांच

अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस तरह लुट जाने से परेशान तारापद तुरंत दासपुर थाने पहुंचे और घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोनाखाली बाजार और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि अपराधी की पहचान की जा सके। खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग अब बैंक से पैसे निकालकर ले जाने में भी डर महसूस कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल सीआईडी ने नकली लॉटरी टिकट घोटाले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जांच एजेंसी ने मेदिनीपुर शहर के अति-सुरक्षित माने जाने वाले कलेक्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर के भीतर से एक व्यक्ति को फर्जी लॉटरी टिकट बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण:

सीआईडी सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान ‘टोटन दास’ के रूप में हुई है, जो मेदिनीपुर शहर के तांतीगेड़िया इलाके का रहने वाला है। अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रशासनिक भवन के आसपास खुलेआम नकली लॉटरी का धंधा चल रहा है।

मंगलवार शाम को सीआईडी की एक विशेष टीम ने सादे कपड़ों में वहां जाल बिछाया। योजना के तहत, एक जासूस ग्राहक बनकर टोटन दास के पास गया और लॉटरी टिकट खरीदने की इच्छा जताई। जैसे ही आरोपी ने नकली लॉटरी टिकट निकाले, मौके पर मौजूद टीम ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

पूरे राज्य में फैला है जाल

जांच में यह बात सामने आई है कि यह रैकेट केवल मेदिनीपुर तक सीमित नहीं है। सीआईडी के अनुसार, राज्य के लगभग 78 थाना क्षेत्रों में नकली लॉटरी का कारोबार फैला हुआ है। इसमें उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, हुगली और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिले शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये नकली टिकट कहां छापे जा रहे हैं और क्या इसके पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है।

झाड़ग्राम से भी गिरफ्तारी

इस अभियान के तहत केवल मेदिनीपुर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिले झाड़ग्राम में भी कार्रवाई की गई है। लालगढ़ पुलिस की मदद से सीआईडी ने शंभू रुइदास नामक एक अन्य विक्रेता को गिरफ्तार किया है। उस पर भूटान सरकार की नकली लॉटरी और सिक्किम व नागालैंड की लॉटरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसके पास से लाखों रुपये के जाली टिकट बरामद किए गए हैं।

प्रशासन पर सवाल

डीएम ऑफिस, आरटीओ और एसडीओ कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण दफ्तरों के बेहद करीब इस तरह का अवैध कारोबार चलने से सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। विरोधियों का आरोप है कि पुलिस की उदासीनता के कारण ही अपराधी बेखौफ होकर सरकारी दफ्तरों के पास अवैध धंधा चला रहे हैं। वहीं, पश्चिम मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट बिजीन कृष्णा ने कहा है कि प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की एक अदालत ने मानवीय क्रूरता की हदें पार करने वाली एक घटना में अपना फैसला सुनाया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर नौ महीने की गर्भवती बहू को जिंदा जलाने के आरोप में कांथी अदालत ने सास समेत तीन महिलाओं को दोषी करार दिया है।

​यह दिल दहला देने वाली घटना 2020 में कांथी थाना क्षेत्र के चालती गांव में घटी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतका की पहचान 19 वर्षीय रीना बीबी के रूप में हुई है।

​क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, रीना बीबी ने गांव के ही युवक अब्दुल मोहित से प्रेम विवाह किया था। शादी के दौरान रीना के परिवार ने अपनी हैसियत के हिसाब से नकदी और सोने के गहने दिए थे, लेकिन अब्दुल का परिवार इस प्रेम विवाह के खिलाफ था। आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही ससुराल वालों ने रीना पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।

​ससुराल वाले रीना पर मायके से 50,000 रुपये अतिरिक्त लाने का दबाव बना रहे थे। दहेज न लाने पर उसे घर से निकाल भी दिया गया था, लेकिन जब पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसे वापस घर ले आया गया। हालांकि, पैसे की मांग और प्रताड़ना बंद नहीं हुई। पारिवारिक कलह के कारण रीना का पति अक्सर घर से बाहर रहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को बचाने में असमर्थ था।

​दरवाजा घेरकर लगाई आग

सरकारी वकील शेख इकबाल हुसैन ने अदालत को बताया कि 27 अप्रैल 2020 को जब रीना नौ महीने की गर्भवती थीं, तब ससुराल वालों ने उनके शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। वह जान बचाने के लिए भाग न सकें, इसके लिए आरोपियों ने दरवाजा घेर रखा था। उनकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने आकर उन्हें बचाया और गंभीर हालत में कांथी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान 3 मई को रीना की मौत हो गई।

​अदालत का फैसला

इस जघन्य हत्याकांड में गुरुवार को कांथी अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-2) नुरुज्जमां अली ने फैसला सुनाया। मामले में 16 गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने मृतका की सास नूरजहां बीबी, खालिदा बीबी और लायली बीबी को दोषी ठहराया है। अदालत द्वारा शुक्रवार को सजा का ऐलान किए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में सीआईडी (CID) की एक विशेष टीम ने फर्जी लॉटरी टिकट बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट बरामद किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीआईडी को गुप्त सूचना मिली थी कि रायना (Raina) थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित एक लॉटरी की दुकान में अवैध रूप से नकली टिकट बेचे जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सीआईडी अधिकारियों ने गुरुवार को उक्त दुकान पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में फर्जी लॉटरी टिकट जब्त किए गए। मौके से पुलिस ने राजकुमार ढली उर्फ राजू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी कथित तौर पर असली लॉटरी के नाम पर लोगों को ये नकली टिकट बेचकर ठग रहा था।

सीआईडी ने आरोपी को स्थानीय रायना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और ये नकली टिकट कहां छापे जा रहे थे। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, और प्रशासन ने नागरिकों को लॉटरी टिकट खरीदते समय सतर्क रहने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Primary Recruitment) को लेकर दिए गए हालिया फैसले के बाद, SSC (स्कूल सेवा आयोग) के ‘योग्य’ (Eligible) उम्मीदवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका सवाल है कि जब अपराध एक जैसा है, तो न्याय के पैमाने अलग-अलग क्यों हैं?

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2014 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (TET) से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने कई शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित रखी हैं और मामले को सुलझाने के लिए एक नरम रुख अपनाया है।

इसके ठीक विपरीत, कुछ समय पहले हाईकोर्ट की एक विशेष बेंच ने SSC 2016 की पूरी पैनल (Panel) को रद्द कर दिया था। इस फैसले के चलते हजारों ऐसे ‘योग्य’ शिक्षकों की नौकरियां भी चली गईं या खतरे में पड़ गईं, जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पैनल में कुछ अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती हुई थी।

‘एक यात्रा में अलग फल क्यों?’

SSC के प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने बंगाली कहावत “एक जात्राय पृथक फल केनो?” (एक ही यात्रा में अलग परिणाम क्यों?) का हवाला देते हुए कोर्ट और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं।

SSC के योग्य उम्मीदवारों का तर्क है:

प्राथमिक भर्ती में: कोर्ट ने ‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ को अलग करने की कोशिश की और पूरी भर्ती रद्द नहीं की।

SSC भर्ती में: कोर्ट ने ‘धान के साथ घुन भी पिसने’ की तर्ज पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया, जिससे निर्दोष उम्मीदवारों को सजा भुगतनी पड़ रही है।

उम्मीदवारों की पीड़ा

धर्मतल्ला में गांधी मूर्ति और मातंगिनी हाजरा के पास लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों का कहना है, “प्राथमिक भर्ती के मामले में कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन हमारे मामले में कठोर कदम उठाते हुए पूरी 2016 पैनल को ही अवैध घोषित कर दिया गया। यह हमारे साथ अन्याय है। हम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत समान न्याय की मांग करते हैं।”

गौरतलब है कि SSC 2016 भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्राथमिक भर्ती के इस नए फैसले ने SSC अभ्यर्थियों को अपनी आवाज और तेज करने का एक नया कारण दे दिया है। वे अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में अलग-अलग भर्तियों के लिए कानून की व्याख्या अलग-अलग होगी?