पांचबेरिया मौजा स्थित रेशमी मेटालिक्स का 8 नंबर कारखाना बंद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह कारखाना इलाके के सैकड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था। अचानक कारखाने का गेट बंद कर ताला लगा दिए जाने से जनजीवन पर असर पड़ा है।
स्थानीय निवासियों द्वारा गठित जनजागरण कमेटी का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रेशमी ग्रुप ने भी बार-बार प्रशासन से मदद की मांग की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इस स्थिति से मजबूर होकर रेशमी ग्रुप ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की है। इस याचिका में राज्य सरकार, पश्चिम मेदिनीपुर जिला प्रशासन, खड़गपुर के एसडीओ, एसडीपीओ, पुलिस प्रशासन और जनजागरण कमेटी के सदस्यों को पक्षकार बनाया गया है।
रेशमी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंनकुर चौधरी ने बताया कि, “कारखाने के आसपास चीनी मिल बनाने के नाम पर ज़मीन कब्जा कर ली गई है, जिससे हमारा कामकाज ठप पड़ गया। हमने बार-बार प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।”
जनजागरण कमेटी के सदस्य मोहम्मद इमरान ने कहा, “हमने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है, क्योंकि प्रशासन की ओर से लगातार अनदेखी की गई। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो हम यहां कोई और कारखाना नहीं बनने देंगे।”
स्थानीय निवासी और कमेटी के सदस्य मेहेबुब अली खान ने बताया, “मुझे इस बारे में कोई नोटिस नहीं मिला। इस मुद्दे पर जनहित में चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों की नौकरी और भविष्य सुरक्षित रह सके।”
निष्कर्ष:
प्रशासनिक उदासीनता और सहयोग की कमी के कारण रेशमी मेटालिक्स का कारखाना बंद हो गया है। इससे इलाके के सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी ने न्याय की आस में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और स्थानीय लोग भी किसी निर्णायक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
