खड़गपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 5, देबलपुर इलाके के कई भूस्वामियों और निवासियों ने भवन योजना और होल्डिंग नंबर की स्वीकृति की मांग करते हुए नगरपालिका को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि लंबे समय से वे भवन निर्माण और होल्डिंग नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। वहीं, उसी इलाके के कुछ लोगों को यह सुविधाएं दी जा रही हैं।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देबालपुर के कई भूस्वामियों को अब तक न तो होल्डिंग नंबर दिया गया है और न ही भवन योजना की अनुमति मिली है। जबकि इसी क्षेत्र की एक निवासी, श्रीमती ताजबुन निशा, को होल्डिंग नंबर (90/2) और भवन योजना की स्वीकृति दी गई है। बाकी लोगों को लगातार मना किया जा रहा है। जब वे नगरपालिका में जानकारी लेने जाते हैं, तो उन्हें मौखिक रूप से कहा जाता है कि उनकी जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली है, जबकि आवेदकों का कहना है कि यह पूरी तरह से गलत और आधारहीन है।
आवेदकों का यह भी कहना है कि नगरपालिका कार्यालय में भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यदि वास्तव में भूमि अधिग्रहित की गई होती, तो श्रीमती ताजबुन निशा को कैसे भवन योजना की अनुमति और होल्डिंग नंबर दिया गया? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है।
इसके अलावा, ज्ञापन में बताया गया है कि संबंधित भूमि का म्यूटेशन बीएल व एलआरओ कार्यालय, खड़गपुर से कराया जा चुका है और वे नियमित रूप से भूमि कर भी अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके, नगरपालिका से बार-बार मौखिक रूप से यही उत्तर मिलता है कि भूमि सरकारी है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि उक्त भूमि पर पहले से मकान बने हुए हैं और बंगाल सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे ‘बांग्ला आवास योजना’ और ‘एम्बुलेंस स्टैंड’ आदि के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। 4 दिसंबर 2014 को पश्चिम मेदिनीपुर के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने यह साफ कहा था कि जेल नंबर 190, मौजा – डेबालपुर, खाता संख्या 475, दाग नंबर 717 और 722 R.S की कोई भी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है।
इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाले निवासियों ने नगरपालिका से मांग की है कि उन्हें उनके प्लॉट पर भवन योजना की स्वीकृति और होल्डिंग नंबर प्रदान किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो और लंबे समय से लंबित इस मुद्दे का समाधान किया जा सके।
चेयरपर्सन कल्याणी घोष का कहना है कि मामले को लेकर बोर्डमटिंग में रखेगी व समस्याका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वार्ड पार्षद फिदा हुसैन का गाना है कि मामला बीते चार-पांच दशक से लंबित है इसका समाधान किया जाना चहिए।
