भारत के गुजरात और असम राज्यों से हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, मई से जुलाई 2025 के बीच लगभग 1,880 मुस्लिम नागरिकों को “अवैध प्रवासी” बताकर जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया। यह कदम अब गंभीर मानवाधिकार हनन और कानूनी विवादों के घेरे में है।
🛑 क्या हुआ?
समय अवधि: 7 मई से 3 जुलाई
संख्या: लगभग 1,880 लोग
प्रभावित राज्य: गुजरात और असम
लक्षित समुदाय: मुख्य रूप से मुस्लिम, जिनमें कई के पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज थे।
👁️🗨️ पीड़ितों के आरोप
पीड़ितों ने बताया कि:
उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर, धमकाकर और बंदूक की नोक पर बांग्लादेश सीमा तक ले जाया गया।
कई लोगों को कथित रूप से नाव में चढ़ाकर समुद्र में छोड़ दिया गया।
नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को जबरन छीन लिया गया।
कई लोग लापता हैं, जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है।
📌 कानूनी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:
मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, यह कार्रवाई भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
‘नॉन-रिफाउलमेंट’ नीति के तहत, किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर निर्वासित नहीं किया जा सकता जहां उसे खतरा हो।
बांग्लादेश सरकार ने औपचारिक विरोध दर्ज कराते हुए भारत से मानवता के आधार पर कार्रवाई की मांग की है।
📜 NRC और नागरिकता विवाद की पृष्ठभूमि:
यह घटना असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) विवाद को फिर से उजागर करती है, जहां हजारों मुस्लिम नागरिकों को भारत का निवासी मानने से इनकार कर दिया गया था।
🔎 एक पीड़ित की कहानी:
उफ़ा अली नाम की एक महिला को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटीं। परिवार को दो दिन बाद पता चला कि उन्हें सीमा पार फेंक दिया गया है।
“मुझे बिना कुछ बताए, आंखों पर पट्टी बांधकर सीमा पर छोड़ दिया गया। गोली मारने की धमकी दी गई थी,” उन्होंने बताया।
🕊️ संवेदनशील स्थिति और आगे की राह
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पर जांच की मांग कर रहे हैं।
बांग्लादेश सरकार और भारत के बीच इस विषय पर उच्च स्तरीय वार्ता की संभावना है।
✅ निष्कर्ष
भारत में अवैध प्रवासियों के नाम पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजा जा रहा है, वह न केवल कानून और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी सवाल खड़ा करता है।
