आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा प्रहार किया है। प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक विस्तृत सवाल-जवाब सत्र में शाह ने बंगाल के भविष्य के लिए भाजपा का ‘रोडमैप’ पेश किया।
भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज पर प्रहार:-
अमित शाह ने आरोप लगाया कि ‘कट मनी’ और सिंडिकेट संस्कृति के कारण बंगाल का औद्योगिक गौरव समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा, “आजादी के समय बंगाल देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में था, लेकिन कम्युनिस्टों और टीएमसी के कुशासन ने इसे बर्बाद कर दिया।” उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार आने पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की जाएगी और भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।
कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा:-
महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए शाह ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में महिलाओं पर हुए अत्याचार के आरोपियों को “पाताल से भी ढूंढकर जेल भेजा जाएगा।” उन्होंने उत्तर प्रदेश और असम का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने ‘बीमारू’ राज्यों को सुशासित राज्यों में बदला है और बंगाल में भी यही ट्रैक रिकॉर्ड दोहराया जाएगा।
घुसपैठ और रोजगार का मुद्दा:-
शाह ने बंगाल में बेरोजगारी और कम वेतन का मुख्य कारण ‘घुसपैठियों’ को बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह सील करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ‘बंगाली भाषी’ और ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ के बीच के भेद को जानबूझकर खत्म कर रही हैं ताकि अपना वोट बैंक बचा सकें।
उत्तर बंगाल और जनजातीय समाज:-
उत्तर बंगाल के लिए एक विशेष विकास अध्याय (Special Chapter) लाने की घोषणा करते हुए शाह ने कहा कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आदिवासी और महिला राष्ट्रपति का अनादर करना बंगाल की संस्कृति (सौजन्यता) के खिलाफ है।
निष्कर्ष: “विक्टिम कार्ड” बनाम “विकास”
शाह ने ममता बनर्जी पर “विक्टिम कार्ड” खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों के तबादले संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे तुष्टिकरण के बजाय मोदी जी के नेतृत्व में ‘सोनार बांग्ला’ के निर्माण के लिए मतदान करें।
