कोलकाता, 22 जून: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों, छात्रों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है।
बजट में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
आंगनवाड़ी (ICDS) कार्यकर्ताओं, आशा कर्मियों और पैरा-शिक्षकों के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सिविक वॉलंटियर, विलेज पुलिस और होमगार्ड के मासिक भत्ते में 2,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में अविवाहित छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा राज्य में 50 हजार शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी।
महिलाओं के कल्याण के लिए गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने विभिन्न विभागों में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में 20 हजार नई नियुक्तियां की जाएंगी।
ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए 125 दिन के कार्य कार्यक्रम हेतु 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए विशेष खाद्य पैकेज की भी घोषणा की गई है।
बजट में राजनीतिक हिंसा और कथित झूठे मामलों के शिकार कार्यकर्ताओं के लिए ‘संघर्षी भत्ता’ शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डानकुनी–सूरत–आंडाल कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा की गई है। वहीं स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है तथा प्रति छात्र मिड-डे मील के लिए 10 रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक भत्ता देने की भी घोषणा की गई है। साथ ही विधायकों के विकास निधि (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल सरकार का यह बजट सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित एक जनकल्याणकारी बजट के रूप में देखा जा रहा है।
