कलाईकुंडा एयरपोर्ट, घाटाल मास्टरप्लान और सेमीकंडक्टर पर विशेष जोर: हिरण

पश्चिम बंगाल के विकास और युवाओं के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राज्य के आगामी विजन को स्पष्ट करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि 2026 और उसके बाद के ‘विकसित बंगाल’ की नींव मजबूत की जाए।

​कलाईकुंडा एयरपोर्ट और घाटाल मास्टरप्लान

लंबे समय से चर्चा में रहे कलाईकुंडा (Kalaikunda) एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बजट में शामिल कर लिया गया है। विधायक हिरण का दावा है कि चुनाव से पहले इस एयरपोर्ट की मंजूरी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बातचीत की गई थी। शुरुआत में विपक्ष ने इस पहल पर संदेह जताया था, लेकिन अब बजट में इसका उल्लेख होने से इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। पत्रकार इंद्र किशोर मिश्र का मानना है कि नागरिक उड्डयन के लिए जमीन एएआई ने मांगी थी ना कि आईएएफ ने मामले में और स्पष्टता की जरूरत है।

इसके साथ ही, 2026 के विजन के तहत बहुप्रतीक्षित ‘घाटाल मास्टरप्लान’ (Ghatal Masterplan) को भी धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

​शिक्षा, सेमीकंडक्टर और स्किल डेवलपमेंट

युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में सेमीकंडक्टर (Semiconductor) सेक्टर पर विशेष काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) के रिसर्च और पोस्ट-डॉक्टरेट मॉडल की तर्ज पर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम होने की उम्मीद है। बजट में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत राज्य के कॉलेजों, एम्स (AIIMS) और आईआईटी (IIT) के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है।

​आर्थिक सुधार और कृषि विकास

आर्थिक दृष्टिकोण से यह बजट राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछले बजट में जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) 26,000 करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर इस बार 44,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। इसके अलावा, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तय किया गया है। किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘प्रिसिजन फार्मिंग’ (Precision Farming) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए आईसीएआर (ICAR) को विशेष प्रस्ताव भेजे गए हैं।

​निष्कर्ष

‘विकसित भारत 2047’ के सपने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ‘विकसित बंगाल’ की यह रूपरेखा तैयार की गई है। नेतृत्व और वित्त विभाग के इस साझा प्रयास से राज्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और उन्नत भविष्य की उम्मीद जगी है।