कोलकाता: अन्नपूर्णा योजना के तहत जिन लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं या जिन्हें सूची से बाहर होने का डर है, उन्हें लेकर राज्य के मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने का सख्त आदेश दिया है कि कोई भी योग्य लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।
राज्य सचिवालय (नवान्न) के सूत्रों के अनुसार, योजना के लिए कुल 1.62 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.22 करोड़ आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, 27.83 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। मुख्य रूप से आयकर दाताओं और तीन से अधिक पक्के मकान वाले लोगों को प्रारंभिक छंटनी में बाहर किया गया है।
मुख्य सचिव ने खारिज किए गए प्रत्येक आवेदन की अनिवार्य रूप से जमीनी स्तर पर जांच करने और पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह जांच आज से ही शुरू हो जाएगी और अगले 7 दिनों के भीतर पूरी सत्यापन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, ऑफलाइन आवेदनों को डिजिटाइज़ करके 10 जुलाई तक उन्हें मंजूरी या खारिज करने की सिफारिश अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आधार कार्ड या बैंक खाते से संबंधित तकनीकी समस्याओं के कारण कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए जिला प्रशासन को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 11 पेज के अन्नपूर्णा योजना आवेदन पत्र के 8वें पेज पर आवेदकों को अधिकतम चार बच्चों के टीकाकरण की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही, बच्चे किस प्रकार के शिक्षण संस्थान (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या मदरसा) में पढ़ते हैं, इसका भी उल्लेख करना होगा। बता दें कि इस नई अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्वीकृत परिवारों को प्रति माह 3,000 रुपये का भत्ता देने के साथ-साथ राज्य द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी।
