बांकुड़ा में बांदना पर्व के अवसर पर आयोजित एक जनसभा में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्षेत्र के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का रोडमैप जनता के सामने रखा।
आर्थिक सहायता और आवास योजना
अन्नपूर्णा योजना: राज्य में 8,30,945 लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बांकुड़ा जिले के शेष 500 योग्य आवेदकों को भी अगले महीने से यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
125 दिनों का रोजगार: ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, आईसीडीएस केंद्र, शिशु शिक्षा केंद्र, छोटी सड़कें, तालाबों का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और अमृत सरोवर निर्माण जैसे कार्यों के लिए 125 दिनों का काम शुरू किया गया है। एक परिवार में दो-तीन जॉब कार्ड धारक होने पर प्रत्येक को 34,500 रुपये तक मिलेंगे।
आवास योजना: बांकुड़ा जिले में 2,95,082 नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, 7 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की दूसरी किस्त के रूप में 4,200 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य, राशन और शिक्षा
राशन और स्वास्थ्य बीमा: जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल और प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता का गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से देश के 38,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है।
आदिवासी विश्वविद्यालय: झारग्राम के साथ-साथ बांकुड़ा में भी एक नया आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने के लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है।
हॉस्टल और अस्पताल का पुनरुद्धार: एससी/एसटी छात्रों का हॉस्टल अनुदान 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है और अभिभावकों की सहमति पर बंद पड़े हॉस्टल को फिर से खोला जाएगा। साथ ही, 2004 में बने और पिछली सरकार के समय जर्जर हो चुके 10 बेड वाले अस्पताल के स्थान पर 1 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से डॉक्टरों के क्वार्टर सहित 100 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा।
रोजगार, उद्योग और पर्यटन
सरकारी नौकरियां: हाल ही में 11,000 कांस्टेबलों की योग्यता के आधार पर भर्ती हुई है। सरकार एक वर्ष के भीतर शिक्षकों और कांस्टेबलों सहित कुल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
पर्यावरण अनुकूल औद्योगीकरण: पुरुलिया और बांकुड़ा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उद्योग स्थापित किए जाएंगे। स्वेच्छा से जमीन देने वाले लोगों से उचित मूल्य पर जमीन खरीदकर लैंड बैंक बनाया जाएगा और स्थानीय युवाओं के पलायन को रोकने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर व तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे।
सड़क और पर्यटन: दुर्गापुर-जमशेदपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कर फोर-लेन बनाने की पहल की गई है। इसके अलावा, मुकुटमणिपुर से दीघा तक एक नया टूरिज्म सर्किट विकसित करने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
प्रकृति संरक्षण और सामाजिक एकता
अवैध खनन पर रोक: जंगलमहल के पहाड़ों और जंगलों की रक्षा का आश्वासन देते हुए कहा गया कि अवैध बालू खनन बंद कर इसे वैध बनाया जाएगा, ताकि बालू की कीमतें न बढ़ें और राजस्व सीधे सरकार के खजाने में जाए, न कि पिछली सरकार के च*रों की जेब में।
सामाजिक सद्भाव: आरोप लगाया गया कि पिछली सरकार ने हजारों करोड़ रुपये के घोटाले और धन की हेराफेरी करने के लिए बंगाली, कुड़मी, आदिवासी, मतुआ और राजबंशी समुदायों के बीच आपसी ल*ई लगवाई थी। आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (जनजाति गौरव दिवस) पर पट्टा वितरण किया जाएगा और 21 नवंबर को पुरुलिया में सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए बैठक होगी।
