हाल ही में शपथ लेने वाले नए मुख्यमंत्री ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख महिलाओं के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले:
- महिलाओं को ₹3000 की आर्थिक मदद: आगामी 1 जून से राज्य में एक नई योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकारी बसों में मुफ्त सफर: आर्थिक मदद के साथ-साथ राज्य की महिलाओं के लिए सभी सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से निशुल्क (Free) कर दी गई है।
पारदर्शिता और लाभार्थियों का सत्यापन (Verification):
प्रशासनिक अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि योजनाओं का लाभ केवल सही लोगों तक पहुंचे। पिछली कुछ योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने फैसला किया है कि सभी लाभार्थियों का कड़ा सत्यापन (verification) किया जाएगा। आवास योजना जैसे प्रोजेक्ट्स में भी यह जांच होगी ताकि अयोग्य लोगों को हटाया जा सके और असली हकदारों (जिनके पास घर नहीं है) को उनका अधिकार मिल सके।
स्वास्थ्य सेवाओं पर अहम निर्णय:
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। जल्द ही नई स्वास्थ्य योजना का पोर्टल लागू किया जाएगा। हालांकि, आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्देश दिया गया है कि जब तक नई व्यवस्था पूरी तरह से चालू नहीं हो जाती, तब तक राज्य में चल रही पुरानी स्वास्थ्य योजना अबाधित रूप से चलती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर इन सभी फैसलों को तय समय सीमा के अंदर और पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए हैं। चुनाव के दौरान किए गए इन प्रमुख वादों को सरकार बनने के पहले ही दिन से लागू करना एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
