मनीषा झाः 11 जुलाई 2023 को सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के पदाधिकारियों के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह की बैठक उनके कार्यालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में दो बजे सम्पन्न हुई। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम. पी. सिंह, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महासचिव साधू सिंह, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से महामंत्री मुकेश सिंह, बीरेन्द्र शर्मा, भारतीय रेल मजदूर संघ से महामंत्री एम एम देशपांडे, दिलीप चक्रवर्ती, भारतीय पोस्टल फेडेरेशन से अनंत पाल, एन के पाल, सर्वे ऑफ इंडिया से मनोज कुमार जावड़ा, संतोष शर्मा एवं एएफएचक्यू से दीन दयाल शुक्ला उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य रूप से नई पेंशन प्रणाली (NPS) को समाप्त करके पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) लागू करने की मांग की गई। इस विषय पर मंत्री महोदय ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार निर्णय लेगी।
NPS से OPS प्रदान करने के संबंध में 3 जून को जो आदेश दिए गए है कि 22 दिसम्बर 2003 तक जो रिक्तियों हेतु जो नोटिफिकेशन जारी हुए उनको OPS हेतु मान्य माना जाएगा। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने मांग की मंत्रालयों द्वारा पद स्वीकृति तिथि को नोटिफिकेशन तारीख मानते हुए NPS से OPS प्रदान किया जाए। मंत्री महोदय ने कहा कि इस विषय पर हामी भरते हुए कहा कि- कानूनी सलाह के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा एवं जल्दी ही इसका स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।
30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न कैट एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय के अनुसार नॉन पिटीश्नर को भी नोशनल इंक्रीमेंट देते हुए पेंशनरी बेनेफिट प्रदान किया जाय। मंत्री महोदय ने कहा कि मामला विचाराधीन है।
इस विषय पर डीपीआरएमएस के महामंत्री बलवंत सिंह और जोनल उपाध्यक्ष मनीष चंद्र झा दोनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि आशा है कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार द्वारा रचनात्मक हल प्राप्त होगा। साथ ही उन्होनें नई पेंशन प्रणाली को लागू करवाने में दोनों फेडरेशन एनएफआईआर व एआईआरएफ को जिम्मेदार बताया। ये दोनों फेडरेशन वर्ष 2004 से अब तक सिर्फ हवा-हवाई बातें करके मजदूरों को बरगलाते रहती हैं।
