भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित टैरिफ की समय सीमा नजदीक आ रही है। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि — “हम किसी डेडलाइन के आधार पर नहीं, बल्कि देश के हित में फैसले लेंगे।”
उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। कोई भी निर्णय अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर नहीं लिया जाएगा। गोयल ने कहा, “हम ऐसे फैसलों में विश्वास रखते हैं जो भारत के उद्योग, कृषि और रोजगार के लिए लाभदायक हो।”
भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है, खासकर टैरिफ नीति, कृषि उत्पाद, आईटी सेवाएं और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर सही समझौता नहीं हुआ तो भारत के कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
वहीं भारत ने भी दो टूक जवाब दिया है कि किसी भी दबाव में आकर समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ऐसे समझौते की ओर बढ़ रहा है जिसमें दोनों देशों के हित सुरक्षित रहें और दीर्घकालिक भागीदारी मजबूत हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह रुख अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक मजबूत संदेश देता है — सार्वभौमिकता और स्वतंत्र निर्णय में कोई समझौता नहीं होगा।
यह व्यापार वार्ता केवल भारत-अमेरिका संबंधों को ही नहीं, बल्कि भविष्य में अन्य देशों के साथ भी भारत की व्यापार नीतियों को प्रभावित कर सकती है।
