घाटाल बाढ़ की समस्या: नदियों का उफान, पारगमन के लिए नावों पर निर्भरता, और एक पुल की मांग

पश्चिम बंगाल के घाटाल क्षेत्र में मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण गांवों की आवाजाही अस्त-व्यस्त हो जाती है। यहाँ नदियों को पार करने की सुविधा अभी भी अस्थायी साधनों—मुख्यतः नाव और बांस-लकड़ी के पुल—पर निर्भर करती है। ग्रामीण समुदायों की आवाज अब एक स्थायी पुल की दिशा में है।

बाढ़ की पुनरावृत्ति और बुनियादी समस्या:

स्वतंत्रता के बाद से लगभग सात दशक बीत चुके हैं, लेकिन घाटाल के भौगोलिक व बुनियादी ढांचे में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। वर्षा बढ़ने पर बांस या लकड़ी से बने पुल जलमग्न हो जाते हैं और पारगमन बाधित हो जाता है। इन परिस्थितियों में ग्रामीणों को केवल नावों के भरोसे अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल ले जाकर नदियों को पार करना पड़ता है।

मनसुखा से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित घाटाल शहर के आसपास, झुमी नदी के किनारे लगभग दस अस्थायी पुलों पर निर्भरता अधिक है। ये पुल मनसुखा, सुल्तानपुर, इरपला आदि इलाकों के कई गांवों को जोड़ते हैं। जब नदी का स्तर बढ़ जाता है तब ये पुल डूब जाते हैं और अधिक दूरी वाले इलाकों का संपर्क टूट जाता है।

जीवन-यापन संकट और दुर्घटना की आशंकाएँ:

पारगमन संघर्षों से ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित होता है—स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय आदि तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। पिछले वर्ष इस क्षेत्र में नाव डूबने की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिससे जानमाल की क्षति का खतरा बढ़ गया। एक शिक्षक ने बताया कि नदी पार करने के दौरान कभी-कभी सुरक्षित मार्ग ही नहीं बचता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, डरावनी होने के बाद भी उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलता।

पुल निर्माण की मांग और अटका हुआ नियोजन:

लोगों की मांग है कि झुमी नदी पर एक पक्का (कंक्रीट) पुल बनाया जाए, जिससे वर्षा के बावजूद पारगमन बाधित न हो। राज्य सरकार ने 2021 में कंक्रीट पुल निर्माण का काम शुरू किया था, लेकिन जमीन विवाद और अन्य बाधाओं के कारण वह काम ठहर गया। प्रशासन का कहना है कि नदी का जलस्तर कम होते ही पुल निर्माण की बाकी बची हुई कार्रवाई पुनः शुरू कर दी जाएगी।

घाटाल के उप-महकुमाशासक ने बताया कि राज्य मंत्री ने हाल ही में इलाके का निरीक्षण किया है, और पुल निर्माण के शेष हिस्सों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से फिलहाल नावों की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीणों को यथासंभव आवागमन में राहत मिल सके।