पश्चिम बंगाल में ई-टोटो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, 30 नवंबर तक करना होगा अनिवार्य पंजीकरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में चल रहे ई-टोटो या ई-रिक्शा को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 13 अक्टूबर 2025 से टोटो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (TTEN) यानी Temporary Toto Enrolment Number की शुरुआत की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत सभी ई-टोटो मालिकों को 30 नवंबर 2025 तक अपने वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।

सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और अवैध टोटो संचालन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद हर ई-टोटो को एक TTEN नंबर और QR कोड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहन की पहचान, मालिक की जानकारी और तय रूट का विवरण डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा।

✅ कौन से टोटो होंगे रजिस्ट्रेशन के योग्य:

परिवहन विभाग के अनुसार, वही टोटो या ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित मानक मॉडल और सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हैं। जो वाहन इन मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें दो वर्षों के भीतर बदलने या अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है।

🛠️ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:

रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल जारी करेगी, जहां वाहन मालिक आवेदन कर सकेंगे। प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं —

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना।

2. वाहन का विवरण (चेसिस नंबर, मॉडल, बैटरी आदि) और मालिक की पहचान संबंधी दस्तावेज़ जमा करना।

3. निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान।

4. वाहन की जांच और सत्यापन।

5. QR कोड और TTEN नंबर जारी किया जाएगा।

6. प्रत्येक टोटो को तय रूट पर चलने की अनुमति मिलेगी, जबकि मुख्य सड़कों या हाइवे पर टोटो चलाने की मनाही होगी।

💰 शुल्क और दंड:

जो वाहन निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अस्थायी अनुमति (Temporary Authorization) के लिए लगभग ₹1,000 शुल्क देना होगा।

हर छह महीने पर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए ₹100 का शुल्क तय किया गया है।

बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले वाहनों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

🏢 कहां करें आवेदन:

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वाहन मालिक अपने जिले के RTO कार्यालय, पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग http://transport.wb.gov.in या बंगला सहायता केंद्र (BSK) से संपर्क कर सकते हैं।

📌 सरकार का उद्देश्य:

राज्य सरकार का मानना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से न केवल ई-टोटो संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सकेगा, बल्कि अवैध वाहनों पर भी प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। QR कोड आधारित निगरानी से यात्री सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों में सुधार की उम्मीद है।