मेंस कांग्रेस ने चुनाव में साजिश का लगाया आरोप, कर्मचारियों को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगा जाहिर की चिंता, कहा आंदोलन हो पर कर्मचारियों को बख्शें, कर्मचारियों का 76 करोड़ बकाया

✍️ रघुनाथ प्रसाद साहू/9434243363

खड़गपुर, दिसंबर 24 में मान्यता के लिए संपन्न हुए चुनाव में मेंस कांग्रेस ने साजिश का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह आरोप द पू रेलवे मेंस कांग्रेस के जोनल महासचिव एस आर मिश्रा ने खड़गपुर के ओल्ड सेटलमेंट स्थित लोको रनिंग काली मंदिर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में लगाया। एस आर मिश्रा ने कहा कि चूंकि मेंस कांग्रेस कर्मचारियों के हितों के लिए आवाज उठाती रही है इसलिए उनलोगों के साथ साजिश कीगई। यहां तक कि रेल बोर्ड के नियमों की भी अवहेलना की गई। जिसके कारण 76 हजार वोटर में से 20 हजार मतदान करने से वंचित रह गए व मेंस कांग्रेस मात्र 561 मतों से मान्यता पाने से रह गई। उन्होने कहा कि प्रिसिंपल चीफ पर्सनल आफिसर महुआ वर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण उन्होने मेंस कांग्रेस के साथ अन्याय किया।

उन्होने कहा कि चुनाव के दो दिन पहले कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया जिससे कई ट्रैक व मोटरमैन स्टाफ मतदान करने से वंचित रह गए उनलोगों कोनए जगहों पर मतदान करने का अवसर नहीं दिया गया इसके अलावा ब्रांच लाइन के सुदुर इलाके जैसे बड़बिल, मुर्गामहादेव सहित कई जगहों पर मतदान की व्यवस्था नहीं की गई। बिना प्रत्याशी प्रतिनिधि के स्ट्रांग रुम खोल दिया गया ज्यादा मतपत्र छपाया जाना सहित कई अनियमितताएं बरती गई।

मिश्रा ने कहा कि मतगणना के पहले ही हमलोगों ने जीएम व पीसीपीओ से इन बातों की शिकायत की थी व उसके बाद न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जहां अलीपुर कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज जमा करने सहित कई आदेश दिए हैं फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है जहां उम्मीद है कि उनलोगों को न्याय मिलेगा।

मिश्रा ने कहा कि किए गए अनियमितताओं का असर कर्मचारियों के भत्तों पर भी पड़ा है। पिछले दो वर्षों में खड़गपुर रेल मंडल के ओपेन लाइन स्टाफों का लगभग ₹100 करोड़ में से केवल ₹24 करोड़ ही वितरित किए गए हैं, जबकि ₹76 करोड़ का भुगतान लंबित है। इसके साथ ही HRA (मकान किराया भत्ता) भी लंबे समय से रोका गया है।

उन्होंने स्टाफ की भारी कमी, सुरक्षा उपकरणों में समझौता और ट्रेनों की सुचारू आवाजाही में बाधा जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए व कहा कि  कर्मचारियों की पदोन्नति भी या तो रोकी गई है या फिर लगातार विलंबित हो रही है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाना, डराना-धमकाना और सेवा से बर्खास्त करने जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई जारी रहेगी। उन्होने कहा कि मेंस कांग्रेस के चलते टाटानगर के अस्पताल बेहतर स्थिति में है जबकि सांतरागाछी के रेल अस्पताल दयनीय स्थिति में। मेंस कांग्रेस नेता मिश्रा ने बताया कि मेंस कांग्रेस व एनएफआईआर के आंदोलन के चलते अब कर्मचारियों को notional increment भी मिलेगी।

आंदोलन करें पर निर्दोष कर्मचारियों को झुठे मामले में ना फंसाए

एस आर मिश्रा ने बीते दिनों डीआरएम कार्यालय व बांग्ला के समक्ष हुए धरने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन किसी का भी अधिकार है वह उस पर कुछ नहीं कहना चाहते पर पुलिस निर्दोष कर्मचारियों को झूठे मामलों में ना फंसाए उन्होने कहा कि कर्मचारी अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं इसलिए उन लोगों को बख्श देना चाहिए।

कर्मचारियों के हितों पर बात करेः रेलवे

मेंस कांग्रेस नेता एसआऱमिश्रा के उक्त आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गपुर के सीनियर डीसीएम व पीआरओ निशांत कुमार ने कहा कि किसी को अगर कर्मचारियों की समस्या को लेकर बात करनी है तो आकर प्रशासन से बात कर सकते हैं चूंकि मामला उनके संज्ञान में नहीं है वे फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।

S.R Mishra, General Secretary-SERMC and AGS-NFIR  held a Press Meeting at KHARAGPUR(LOCO RUNNING KALI MANDIR, OLD SETTLEMENT) and address the various issues related to Railway Employees and Railways over KGP, CKP, ADRA and RANCHI DIVs

Mishra alleged about the irregularities happened in last Secret Ballot Election-2024 (SBE-2024 held in Indian Railways across the all Zone and concluded in December 2024) and how the SERMC ( recognised Union of SOUTH EASTERN RAILWAY for previous all elections with No 1 position and decades long only platform for Railway Employee to address their grievances and demands) denied their rights of representation despite huge success in National level by NFIR (the nodal national body of SERMC) on the process how the irregularities and partiality made by the authorities to discard and destroy SERMC and desperate ignoring of Employee right. Large-scale and gross irregularities and malpractices happened in the Election.

On the process the various allowances are stop or back logging for last two years and it’s amount to 76 Crore out of 100 Crore (paid only 24 Crore) over SER. The HRA stop for so long in SER zone.

In sensitive gear increasing number of vacancy and shortage of Staffs beyond the thresholds limit resulting in compromising sefty gears and effecting in train traffic. Promotions of staffs also halted or delaying.

Ignoring all this, the administrators impose huge pressure and misusing power by imposing versus punishments upto Removal of Service and silencing and panicking Staffs