केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया गया ‘आयकर विधेयक, 2025’ वापस ले लिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल और विवाद उठ रहे थे। सरकार अब इस विधेयक का एक नया और संशोधित संस्करण आगामी 11 अगस्त को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।
इस बिल का उद्देश्य देश के आयकर प्रणाली में सुधार लाना था। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें कुछ जटिल प्रावधान और अस्पष्टताएं थीं, जिसके कारण विपक्ष और कर विशेषज्ञों की ओर से सवाल उठाए गए।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने बिल की समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो पुराने बिल की खामियों को दूर कर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस नए बिल में खासतौर पर आम करदाताओं को राहत देने वाले प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि आगामी 11 अगस्त को नया आयकर विधेयक संसद में रखा जाएगा। इस बार सरकार की कोशिश होगी कि बिल को पारदर्शी और सरल बनाया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके और कर चुकाने की प्रक्रिया सुगम हो।
फिलहाल, पुरानी आयकर व्यवस्था ही लागू रहेगी। नया विधेयक संसद में पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू किया जाएगा।
