पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आते ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक खुशखबरी सामने आ रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा की है। इसके साथ ही अब 7वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा भी तेज हो गई है। छठे वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 11 साल बीत चुके हैं, ऐसे में राज्य में 7वें वेतन आयोग की मांग लंबे समय से थी।
वेतन में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि 7वां वेतन आयोग लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Salary) में लगभग 2.57 गुना (ढाई गुना से अधिक) की वृद्धि होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 50,000 रुपये से अधिक हो जाएगा।
कब से लागू होगा 7वां वेतन आयोग?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो जनवरी 2027 से 7वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी वेतन वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
अक्टूबर 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA
दूसरी ओर, 20% डीए बढ़ने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कुल 38 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बताया जा रहा है कि यह बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
नई सरकार के गठन के बाद से ही सरकारी कर्मचारी अपने वेतन और डीए को लेकर काफी आशान्वित हैं। सरकार के इन हालिया कदमों से उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द कर्मचारियों की ये सभी मांगें और उम्मीदें पूरी हो जाएंगी।
