रेलवे माल गोदाम के असंगठित श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य को लेकर डेबरा ऑडिटोरियम में एक दिवसीय श्रमिक सम्मान समारोह एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्य और केंद्रीय स्तर के कई प्रमुख नेताओं के साथ-साथ रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों ने भाग लिया।
श्रम मंत्रालय को सौंपा गया विस्तृत डेटा
सम्मेलन के दौरान बताया गया कि देश भर के रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समक्ष ‘इंडियन रेलवे हमाल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन’ (IRHMC) गठन का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
मंत्रालय के निर्देशों के बाद देश भर के लगभग 1200 चिन्हित रेलवे माल गोदामों में कार्यरत 6.50 लाख से अधिक श्रमिकों का डेटा तैयार कर रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके साथ ही, ई-श्रम पोर्टल पर अब तक लगभग 4.80 लाख श्रमिकों का सफल पंजीकरण भी कराया जा चुका है।
कॉर्पोरेशन गठन से मिलेंगे ये अधिकार
सम्मेलन में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित कॉर्पोरेशन (IRHMC) के गठन से श्रमिकों को निम्नलिखित लाभ सीधे प्राप्त होंगे:
केंद्रीय डिजिटल पंजीकरण और डिजिटल पहचान पत्र: प्रत्येक वैध श्रमिक की आधिकारिक पहचान सुनिश्चित होगी।
सीधे बैंक खाते में वेतन (DBT): बिचौलियों और दलालों की प्रथा समाप्त होगी और न्यूनतम मजदूरी सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सामाजिक एवं दुर्घटना सुरक्षा: कार्य के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता और सुरक्षा मिलेगी।
बुनियादी सुविधाएं: माल गोदामों में पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय और विश्रामागार जैसी प्राथमिक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
रेलवे और श्रमिकों दोनों के हित में कदम
नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1952 के समय माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा रेलवे पर निर्भर था, जो अब घटकर काफी कम हो गया है। रेलवे को 24×7 सुचारू रूप से चलाने और माल गोदामों के विकास के लिए श्रमिकों को स्थायी सुरक्षा और सम्मान मिलना जरूरी है। जब श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा और रेलवे का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, तभी देश आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेगा।
इस डेटा और प्रस्ताव के आधार पर श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्रालय के समक्ष एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर आगे की रूपरेखा तय किए जाने की बात कही गई है। संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं और श्रमिकों से अपने सभी जरूरी दस्तावेज समय पर पूरे रखने का आह्वान किया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद मजदूरों तक पहुंच सके।
