






पश्चिम मेदिनीपुर: आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पहली किस्त की राशि मिलने के बावजूद कई लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्थानीय प्रशासन ने शालबनी क्षेत्र के लगभग 93 लाभार्थियों को मिली हुई राशि वा*पस करने का नो*टिस जारी किया है।


क्या है लाभार्थियों का कहना?

प्रशासन के इस नो*टिस के बाद लाभार्थियों ने अपनी मजबूरी सामने रखी है। लाभार्थियों का दावा है कि वर्तमान बाजार में निर्माण सामग्री (जैसे ईंट, सीमेंट, रेत और सरिया) की कीमतें आसमान छू रही हैं। उनका कहना है कि पहली किस्त में मिलने वाली 60 हजार रुपये की मामूली रकम से घर की नींव या दीवार खड़ी करना भी असंभव है।
एक लाभार्थी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “60 हजार रुपये में आज के समय में एक मुर्गी का घर भी ठीक से नहीं बन सकता, तो पक्का मकान कैसे बनेगा? सरकार अगर लिखित रूप से पैसा वा*पस मांगेगी, तो हम वह रकम लौटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतने कम पैसों में काम शुरू करना हमारे बस की बात नहीं है।”
पुश्तैनी घर तोड़ने का भी डर
वहीं, एक अन्य लाभार्थी का कहना है कि उनके पास पक्का मकान नहीं है, बल्कि एक पुश्तैनी मिट्टी का घर है जो उनके लिए बेहद कीमती है। उनका तर्क है कि पहली किस्त की इतनी कम राशि के भरोसे वे अपना मौजूदा मिट्टी का घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आगे का पैसा समय पर न मिलने पर उनका परिवार बेघर हो जाएगा। कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की पूरी राशि में भी आज के दौर में छत ढलाई वाला पक्का मकान बनाना बेहद मुश्किल है।
भ्र*ष्टाचार और अनियमितता के भी आरोप
इस पूरे मामले के बीच आवास योजना को लेकर स्थानीय स्तर पर भ्र*ष्टाचार और धां*धली के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि कई जगहों पर जो वास्तविक और जरूरतमंद हकदार हैं, वे आज भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि कई अयो*ग्य लोगों को घर और पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। फिलहाल, प्रशासन के नो*टिस और लाभार्थियों की मजबूरी के बीच यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।






