सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, अब एक क्लिक पर मिलेगा विभागवार जमीन का रिकॉर्ड!

November 16, 2026 3:59 PM

कोलकाता: राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के किस सरकारी विभाग के अधीन कितनी जमीन है, वह कहां स्थित है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी पूरी जानकारी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। सरकारी जमीन का हिसाब-किताब पारदर्शी और आसान बनाने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग भूमि रिकॉर्ड (खतियान) तैयार करने की पहल की गई है। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर अ*तिक्रमण रोकने के लिए निगरानी तंत्र को भी और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया गया है।

​कुछ दिन पहले ही दक्षिण 24 परगना के रायदिघी में सरकारी जमीन पर कब्जे के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में विभिन्न स्थानों पर सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही, उन्होंने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संदेश भी दिया था। मुख्यमंत्री के इसी बयान के बाद राज्य प्रशासन सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

​वर्तमान में राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन के लिए अलग रिकॉर्ड न होने के कारण भूमि का सटीक हिसाब रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में संबंधित विभाग को अपनी ही जमीन का रिकॉर्ड नंबर तक पता नहीं होता, जिससे आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेज खोजने में जटिलता पैदा होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए विभागवार अलग रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बनाई गई है।

​प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सामान्य तौर पर सरकारी जमीन का रिकॉर्ड नंबर ‘1’ होता है। अब इसमें संबंधित विभाग की पहचान जोड़कर नया नंबर निर्धारित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन का रिकॉर्ड नंबर ‘1/पीडब्ल्यूडी’ और शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग का नंबर ‘1/यूडीएमए’ हो सकता है। इसी तरह राज्य के हर विभाग के लिए अलग-अलग पहचान संख्या तय की जाएगी।

​भूमि विभाग के अधीन भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशालय (Directorate of Land Records and Surveys) में यह कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद संबंधित सरकारी विभागों और विभिन्न प्रखंड भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारियों (BLRO) को आधिकारिक पत्र भेजा जाएगा।

​इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रों के राजस्व अधिकारियों (Revenue Officers) को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी जमीन का मौके पर जाकर निरीक्षण करें और विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। इस दौरान जमीन की मौजूदा स्थिति, उसमें हुए किसी भी बदलाव और अतिक्रमण की स्थिति की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके बाद बीएलआरओ प्रत्येक मौजा में संबंधित विभाग की जमीन को चिह्नित कर उसे नए रिकॉर्ड के दायरे में लाएंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी जमीन का रिकॉर्ड रखना बेहद आसान हो जाएगा और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा रोकने व निगरानी रखने में बड़ी मदद मिलेगी।

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