राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग के कामकाज को सुचारू बनाने और कर्मचारियों की राय लेने के लिए अब आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी गई है। राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत यह नया पोर्टल लाइव किया गया है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारी अपनी सिफारिशें और ज्ञापन (Memorandum) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट और मॉड्यूल हुआ सक्रिय
राज्य वेतन आयोग की सूचनाओं के प्रसार, डेटा संग्रहण और ज्ञापन स्वीकार करने के लिए आधिकारिक पोर्टल https://7spc.wb.gov.in शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर ज्ञापन और सुझाव दर्ज करने का विशेष मॉड्यूल अब पूरी तरह से सक्रिय (Functional) है।
कौन-कौन दे सकता है सुझाव?
आधिकारिक नोटिस के अनुसार:
राज्य सरकार के वर्तमान सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी।
कर्मचारियों के विभिन्न संगठन और एसोसिएशन।
वित्त विभाग के संकल्प पत्र (Resolution No. 2657-F(P1)) के तहत सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी व संबद्ध संस्थाएं।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्तिगत कर्मचारी (Individual Employee) या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सीधे इस मॉड्यूल के जरिए अपने सुझाव दर्ज करा सकता है।
किन विषयों पर मांगी गई है राय?
कर्मचारी और संगठन निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार और मांगें आयोग के समक्ष रख सकते हैं:
वेतनमान (Pay Structure)
महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते (Allowances)
पदोन्नति नीति (Promotion Policy)
सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ ও पेंशन (Retirement Benefits)
ऑनलाइन आवेदन ही होगा मान्य
आयोग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि:
केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ज्ञापनों और सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।
कागजी ज्ञापन (Hard Copies), डाक द्वारा भेजे गए आवेदन, पीडीएफ फाइलें या ईमेल के माध्यम से भेजे गए किसी भी अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार या उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि
वेतन आयोग के पोर्टल पर ज्ञापन और सुझाव जमा करने का यह मॉड्यूल 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कर्मचारियों और उनके संगठनों को इसी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने होंगे।
