हाल ही में राज्य सरकार ने साल 2026 का बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में युवाओं, छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और खेल जगत को मजबूत करने के लिए कई बड़ी और ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इस बजट में सबसे बड़ा तोहफा राज्य के बेरोजगार युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मिला है।
यहाँ बजट की कुछ सबसे प्रमुख और बड़ी घोषणाएं दी गई हैं:
1. बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना और मासिक भत्ता:
सरकार ने 21 से 45 वर्ष की आयु के योग्य और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत ग्रेजुएट (स्नातक) बेरोजगारों को 3000 रुपये और अन्य बेरोजगारों को 2000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।
2. छात्रों को बंपर सौगात और स्कॉलरशिप:
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदद: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
विदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए फंड: अगर राज्य का कोई मेधावी छात्र दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अंडर-ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लेता है, तो उसकी पूरी ट्यूशन फीस और हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा, देश के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस के लिए भी 100 करोड़ रुपये का अलग से बजट आवंटित किया गया है।
3. स्कूलों के बुनियादी ढांचे और मिड-डे मील में सुधार:
मिड-डे मील की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रति सामग्री खर्च बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। महानगरों के स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक व गैर-सरकारी संस्था की मदद ली जाएगी।
मिड-डे मील बनाने वाले कुक और हेल्पर के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
राज्य के सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों, और शिशु देखभाल केंद्रों (ICDS) में गैस कनेक्शन, सोलर प्लेट, बर्तन, सुरक्षित पेयजल, वाटर प्यूरीफायर और पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
4. खेल जगत के लिए नई नीतियां और बजट:
राज्य में एक नई ‘स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी’ स्थापित की जाएगी।
उत्तरी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आउटडोर और इनडोर स्टेडियम बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से छोटे इनडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी: अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे पुलिस विभाग में (इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तक) नियुक्त करने की नीति बनाई जा रही है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विजेताओं को पुरस्कार राशि देने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया गया है।
5. युवाओं के लिए विशेष रोजगार ट्रेनिंग:
आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 3D एनिमेशन और VFX जैसे नए कोर्स शुरू कर रही है। इसके तहत लगभग 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
