बड़ी घोषणा: विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन में भारी बढ़ोतरी, अब मिलेगी दोगुनी राशि

May 14, 2026 12:02 AM

कोलकाता: राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही आम जनता के लिए जनकल्याणकारी फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले के तहत राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

1000 रुपये के बजाय अब मिलेंगे 2000 रुपये

​ताजा जानकारी के अनुसार, अब तक राज्य में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन के रूप में दी जाने वाली 1000 रुपये की मासिक राशि को बढ़ाकर अब 2000 रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और दैनिक जरूरतों को देखते हुए पुरानी राशि पर्याप्त नहीं थी।

महिलाओं और बुजुर्गों की जरूरतों का रखा गया ध्यान

​चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए, नई सरकार ने सत्ता संभालते ही पहले हफ्ते में यह बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन की ओर से संकेत मिले हैं कि:

  • अन्नपूर्णा भंडार: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है।
  • दवाइयों और खर्चों में राहत: बुजुर्गों और विधवा महिलाओं ने शिकायत की थी कि 1000 रुपये में दवाइयां और घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है।
  • दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता: शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (Physically Challenged) के लिए भी अब पेंशन की राशि दोगुनी कर दी गई है।

कब से लागू होगा यह फैसला?

​प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, सरकारी विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि इनमें से कई योजनाएं 1 जून से पूरी तरह प्रभावी हो सकती हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं भी इसी समय के आसपास शुरू होने की संभावना है।

​सरकार के इस कदम को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है, जिससे समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद तबकों को सीधा लाभ पहुँचेगा।

मुख्य बिंदु:

  • ​विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग भत्ता अब दोगुना (₹2000) होगा।
  • ​नई सरकार ने अपने चुनावी वादे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया।
  • ​बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को देखते हुए लिया गया फैसला।
  • ​जून महीने से नई दरें लागू होने की प्रबल संभावना।

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