PASCHIM MEDINIPUR: पश्चिम बंगाल में रोजगार और औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा अपडेट: 600 युवाओं को मिले निजी क्षेत्र के नियुक्ति पत्र

November 16, 2026 7:39 PM

पश्चिम बंगाल में सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 600 युवाओं को निजी कंपनियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने राज्य में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, पिछली नीतियों में सुधार और आगामी औद्योगिक निवेश की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

​सरकारी भर्तियों में तेजी और पारदर्शिता

वक्ता ने स्पष्ट किया कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है और इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों तथा ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में पुलिस विभाग में 11,000 कांस्टेबलों, सैकड़ों सब-इंस्पेक्टरों और लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मई 2027 से पहले पुलिस, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में परीक्षा के माध्यम से कुल 1 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है।

​कानूनी अड़चनों का समाधान

पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा गया कि पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़े विवादों और कानूनी दांव-पेच के कारण भर्तियां रुकी हुई थीं। नई सरकार ने विधानसभा में कानून लाकर इस गतिरोध को दूर किया और सर्वोच्च न्यायालय से पुराना मामला वापस लेकर फरवरी 2024 के उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया, जिससे आज राज्य में सरकारी भर्तियों का रास्ता साफ हो सका है।

​औद्योगिक निवेश और निजी क्षेत्र में अवसर

राज्य में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है।

​मेजिया, रघुनाथपुर, सांकराइल और डानकुनी में स्टील, मेटालिक, डेयरी और टेक्सटाइल क्षेत्र की नई इकाइयों की नींव रखी गई है।

​हल्दिया में 6,000 करोड़ रुपये की पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया गया है।

​लंबे समय से लंबित पड़े 33 औद्योगिक समूहों को जमीन आवंटित की गई है।

​सालबनी में एक प्रमुख औद्योगिक समूह की दूसरी इकाई के लिए दिसंबर के अंत तक जनसुनवाई पूरी होने के बाद जनवरी में भूमिपूजन प्रस्तावित है।

​सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो उद्योग अधिक रोजगार पैदा करेंगे, उन्हें विशेष प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा।

​स्वरोजगार और बेरोजगारी की स्थिति

नौकरी के अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम पोर्टल और विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों को सक्रिय किया गया है, ताकि युवा ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। साथ ही डेयरी, पोल्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों के लिए सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।

​बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया गया कि पुराने पोर्टल पर 88,000 आवेदकों में से केवल 1,031 का चयन हुआ था, जिनमें से 600 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। वक्ता ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक से राज्य में स्थायी भर्तियां लगभग बंद थीं और युवाओं को बिना किसी पीएफ (PF) या ईएसआई (ESI) सुविधा के बेहद कम वेतन पर अस्थायी या संविदा (कॉन्ट्रैक्चुअल) काम करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे अब बदला जा रहा है।

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